काठमाडाैँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट अधिवक्ता कानुनविद् गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सम्धि शोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाई गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

पार्टीभित्र नेताहरुको चर्को विरोधका बाबजुद बन्दिलाई मन्त्री बनाउन नेपालले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।
आजै माधव नेपालले बहिनी ज्वाई कैलाशराज पोखरेललाई अस्ट्रेलियाको राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

बन्दीलाई पार्टी कानुन विभाग प्रमुख बनाउदा समेत चर्को आलोचना खेपिरहेका थिए । तर पार्टीको कानु विभाग प्रमुख बनाएरै छाडे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्र अध्यक्ष नेपाल परिवारबाद मा लिप्त भएको भन्दै चाैतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।

नेकपा एसका एक नेताले भनेः आदर्शका कुरा गर्ने पार्टी अध्यक्ष परिबारबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएन यसरी पार्टीमा समस्या सिर्जना हुन्छ । पटक-पटक हामीले खबरदारी गर्दा पनि उहाँ पछि हट्नु भएन ।

यस्ता प्रबृतीले पार्टीमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ उनले भने ।

यति बेला नेकपा एसका १४ सांसदको मुद्दा र संबैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छन। बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएर कानुन मन्त्री मार्फत अदालतलाई दवावमा पार्ने बन्दीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

“बन्दी” गैरसांसद हुन् । उनी नेपालकाे संविधान २०७२ अनुसार ६ महिना मन्त्री बन्ने छन। बन्दीलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सिटमा मनाेनित गर्न समेत नेपालले दबाब दिदै आएका छन।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी परमादेश सरकार बनाउन र नेपाल बार एशाेसियसनकाे आन्दाेलन र बार निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले पनि तीनवटै दलकाे सहमतिमा कानून मन्त्री बनाइएकाे राजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गर्दै आएका छन ।
कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ । लामाे समयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री नियुक्ति हुन सकेकाे थिएन ।
संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गैरसांसदलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ । अन्यथा मन्त्री पद स्वत खारेज हुने व्यवस्था संविधानमा रहेकाे छ ।

सम्बन्धित समाचार यो पनि पढ्नुहोस

बहिनी ज्वाई पोखरेललाई राजदूत बनाउन माधव नेपालको दबाब

Comments