गभर्नर निलम्वन प्रकरणः अर्थमन्त्री शर्माका नातेदार न्यायधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँजबुज समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले  गभर्नर निलम्वन जाँचबुझ समितिमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार सर्वोच्चका पुर्वन्यायधिश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको छ ।

गभर्नर बर्खास्त गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनकाे दफा २३ काे १ अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले नातेदार विवादिद छविका सर्वोच्चका पुर्वन्यायधिश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिती बनाएका हुन।

अर्थ मन्त्री शर्माका रुकुमका र जाजरकोटका भण्डारीका हजुरआमाहरु साखै दिदीवहिनी हुन्  । भण्डारी जिल्ला न्यायधिशदेखी नै विवादिद छविका व्यक्ति हुन ।

पुर्वप्रधानन्यायधिश शुशिला कार्कीले न्यायधिश भण्डारीलाई सिनियर हुदा पनि विवादित भएकै कारण सर्वोच्चमा नल्याएर लामो समय उच्च अदालतमा बस्नु परेको थियो ।  भण्डारी माओवादीको सिफारिसमा सर्वोच्चका न्यायधिश भएका थिए ।

मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटक पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारकै बैठकको निर्णयमा निलम्बनको ब्यहोरा मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकले उनीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको बताइएको छ ।

अधिकारीलाई २०७६ साल चैत २४ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको अधिकारीसँग सम्वन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन ।

सरकारले आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नरलाई लिनम्बन गरेर उल्टो बाटो तय गरेको टिप्पणी अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

गभर्नर अधिकरीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई सम्भावित संकटबारे जानकारी दिँदै सुधारका उपायहरु समेत सुझाइरहेका थिए ।

एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रवार विहानै ट्वीट गर्दै अर्थमन्त्रीले आफ्नो अक्षमता लुकाउन गभर्नरमाथि हमला गर्न लागेको सूचना चुहाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमाथि अर्थमन्त्री फेर्न दबाब परिरहेका बेला गभर्नरलाई निलम्बन गरेर विषयान्तर गर्न खोजिएको कतिपयले बताएका छन् । तर यसले अर्थतन्त्र र बजारमा झनै नकारात्मक असर पर्ने आशंका छ । चुनावको मुखमा सरकारले एकपछि अर्को विवादस्पद निर्णय गरेको भन्दै गठबन्धनमै असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ ।

Comments