गठबन्धनको पक्षमा मत माग्ने पत्रकार सङ्गठनलाई आयोगको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदाताहरूलाई अपिलको विषयको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने विभिन्न पाँच पत्रकार सङ्गठनलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न जवाफ माग गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनीहरूले संयुक्त अपिल जारी गरी पहिलो सत्तारुढ पाँच दलीय वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि आएको र दोस्रो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने नेकपा (एमाले)ले गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई मतदानका लागि गरेको आग्रह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा २२ मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड (ख) मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही दफाको खण्ड (घ) मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
“यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र पत्रकारहरूको पेशागत सङ्गठनको तर्फबाट तपाईंले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ, हुँदैन ? स्वतन्त्र पत्रकारको पेशागत सङ्गठनको अध्यक्ष÷सचिवले कुनै अमुक राजनीतिक दलको÷दल पक्ष वा विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?”, आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “कुनै राजनीतिक समूहप्रति पक्षधरता प्रकट गरी मतदातालाई कुनै अमुक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको सङ्घ/सङ्गठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ, पर्दैन ? पत्रकारको पेशागत सङ्गठन अमुक गठबन्धनका पक्षमा उभिने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ, हुँदैन ? पत्रकारिताको क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र भिन्न हो, होइन ?”
आयोगलले कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारले पेशागत सङ्घ/सङ्गठनमा आबद्ध भई सोमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य जारी गर्दा आचारसंहिता उल्लल्घन हुँदैन भन्ने दलिल पेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्दै पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र उक्त विज्ञप्ति हटाई सोही समयभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित जवाफ पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बालुवाटारमा आमाछोराको अन्तरंग, गोरखा टू काठमाडाैंः खास के पाक्दैछ ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङको चलखेल शुरु भएको छ ।...
-
नेपाल चीन सम्बन्ध ७० वर्ष पुग्नै लाग्दा काठमाडाैंमा भव्य कार्यक्रम
काठमाडाैं । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुरा हुन लागेको अवसरमा काठमाडाैंमा एक बिशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको...
-
हर्क साम्पाङले गरे उपाध्यक्ष डा. मित्र परियारलाई कारबाही
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले शनिबार बुटवलमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर पार्टीका उपाध्यक्ष डा. मित्र परियारलाई कारबाही गरेका...
-
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनेका दीपकले मिचे कानून, भएको के हो ?
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनय भएका नेपाल खानेपानी सस्थानका आठौ तहका इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले संस्थानको जिम्मेवारीबाट राजिनामा...
-
एमाले ११ औं महाधिवेशनः उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, को-को छन ?
काठमाडाैं । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ। पार्टीको निर्वाचन आयोगले विभिन्न पदका...
-
फेरि सर्यो एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्रको समय
काठमाडाैं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको समय फेरि सारिएको छ । सोमबार बिहानैबाट शुरु गर्ने भनिएको बन्दसत्र सवा १२...
-
भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमै थप समय खर्चिनेछुः किशोर सिलवाल
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर सिलवाल उमेरहदका कारण मंगलबारदेखि अवकाशमा गएका छन् । २०७७ माघ २१ गते...
-
जेनजी आन्दोलनमा आगो झोस्ने ऊर्जामन्त्री कुलमानविरुद्ध सर्वोच्चको झड्का, हितेन्द्रले कसरी पाए न्याय ?
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र हितेन्द्रदेव शाक्यको घर जलाउन आफ्ना मान्छे परिचालन गरेको आरोप...
-
संसद पुनर्स्थापनाको रिट लिएर कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा
काठमाडाैं । कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष...











