समानुपातिक सूची असोज २ कि १६ मा, उम्मेदवारहरु त्रासमा !

गतिविधि

- न्युज नेपाल

काठमाडाैं । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ता गरेपछि दुई सातासम्म दलहरुले नाम थप्न र हटाउन समयपाउने गरि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाका कारण उम्मेदवारहरुमा थप संशय थपिने भएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार दलहरुले असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ता गर्न पाउने भएका छन् । दर्ता ३ गतेभित्रै गरिसक्नुपर्ने भएपनि दलहरुले आवश्यक ठानेमा असोज १० गतेदेखि १६ गतेसम्म नाम थप्न वा हटाउन समेत पाउने भएका छन् । यहि प्रावधानका कारण समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको टाउको दुखाईको विषय बनेको हो ।

चलखेल भएको खण्डमा पहिलो सूची नै अर्थहीन हुने र दर्ता भईसकेको नाम हटेमा उम्मेदवारको अपमान हुने आशंकाका कारण समानुपातिकतर्फ सिफारिस उम्मेदवारहरु निराश देखिन थालेका हुन् ।

निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएर समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइसक्दा सरकार भने यही प्रतिनिधिसभाको आयु थोरै भए पनि लम्ब्याउने कसरतमा लागेकाले आयोगसँग अघोषित समझदारी भएको छ । समझदारीअनुसार दलहरूले बन्दसूचीलाई असोज १६ सम्म आंशिक मात्र होइन, पूर्ण रूपमा पनि संशोधन गर्न पाउनेछन् ।

त्यसो त, संसद्का महत्त्वपूर्ण विषय र विधेयक विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने मिति एक साता पर धकेल्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । आयोग भने उम्मेदवारी दर्ताको मिति नसार्ने अडान लिँदै बरु उम्मेदवारको नाम सच्याउन असोज १६ सम्मको म्याद दिन लचिलो भएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिन थपिने गरी कार्यतालिका परिवर्तन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । नागरिकता विधेयक, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै निर्वाचन कार्यक्रम सार्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो । त्यस्तै समानुपातिकको उम्मेदवारी असोज २ र ३ मा तथा प्रत्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता भने २० दिनपछि भएकाले दलहरूलाई (दाबेदारहरूको मनोविज्ञान व्यवस्थापन गर्न) कठिनाइ हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

आयोगले भने अब कार्यतालिका परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । ‘सरकारले निर्वाचन कार्यक्रम सार्न प्रयत्न गर्दै छ तर आयोगले प्रकाशन गरेको कुनै पनि कार्यक्रम किन्तु–परन्तु तलमाथि हुँदैन, तालिकाअनुसार नै हुन्छ, कार्यक्रम सार्न सकिँदैन,’ आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।

उता, संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिए के गर्ने भन्नेमा सत्तापक्ष अन्योलमा छ । ‘विधेयक भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ गएकाले उनले असोज ४ सम्म प्रमाणीकरण गर्न सक्छिन् । तर, संविधानले तोकेको म्यादभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् भने के गर्ने ? किनकि त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको म्याद नै सकिएको हुन्छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘त्यसैले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिन लम्ब्याउन सरकारले प्रयास गरेको हो, आयोगबाट सहयोग पाइएको छैन ।’

समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन ७६ दल आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगले संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग निर्वाचनको तालिका, आचारसंहितालगायत विषयमा बुधबार छलफल गरेको थियो ।