उपभोक्ता मूल्य नराखिकन सामान बेच्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने

अर्थ र बाणिज्य

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता मूल्य राख्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीले आफुखुसी वस्तुको मूल्य तोक्न थालेकाले विभागको यस्तो प्रतिक्रिया आएको होे ।उक्त विभागले एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक फर्म तथा पसलमा राखिएका वस्तुमा उपभोक्ता मूल्य उल्लेख नगरी राख्ने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा उल्लिखित उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवाको मूल्यवारे सूचित हुने अधिकार छ । मूल्यअभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १४ ‘ख’ अनुसार मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुराँ, बार, कारोवारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्स प्राइस) मा कर सहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बजार अनुगमनका क्रममा वस्तुमा मूल्य नै नराख्ने गरेको पाइएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘’बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसासिक फर्ममा राखिएका वस्तुमा मूल्य (ट्याग) राखिएको नै पाइदैन, बस्तुको मूल्य नराख्ने र आफूखुसी मूल्य तोक्ने क्रम बढ्दो रुपमा रहेको पाइएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो । कुनै पनि व्यवसायीले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवाको अन्तिम उपभोक्ता मूल्यको बारेमा उपभोक्तालाई अग्रिम जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो बमोजिम नगरिएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बिभागले जनाएको छ ।

यस्ता गतिविधि नगर्न/नगराउन, बिक्री कक्षमा राखिएको प्रत्येक वस्तुको मूल्य उपभोक्ताले अग्रिम रूपमा सूचना पाउने गरी टाँस्न एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको पूर्ण परिपालना गर्न भनिएको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमासमेत बस्तुको मूल्य तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ, सबै प्रकारका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गरी व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासन कायम गरिने, बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइ मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण सुनिश्चित गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रमको ६३ बुदाँमा भनिएको छ ।