नागरिकता विधेयकप्रति एमालेको आलोचना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी जारी गरिएको भनी आलोचना गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसबाट अचानक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्ने घटनाले पार्टीलाई स्तब्ध तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन आवश्यकता थियो, निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाई भएकै हो, जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया भने मिलेन ।’
सुवास नेम्वाङले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
‘राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रियरुपमा थन्किएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ सक्रिय हुन्छ रु’ प्रश्न गर्दै उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा समेटिएर आएका कतिपय विषयप्रति पार्टी गम्भीर छ ।’
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । विधेयकलाई अलि समय लिएर विचार पुर्याएर टुङगोमा पुर्याउन पर्ने मत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो गर्नुपर्ने काम थियो, तर संविधान, कानुन र संसदीय मूल्य मान्यताले नचिनेको बाटोबाट आयो ।’
उहाँले संविधानले जुन सदनमा त्यो उत्पत्ति भएको हो त्यही सदनको प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ भनिएकामा त्यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । पार्टीकै पहलमा गैर नेपाली आवासीयलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै पूर्वसभामुख नेम्वाङले त्यसलाई समेत समेटेर विधेयक समयमै बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने दिन अख्तियारको सचिवमा काली प्रसाद पराजुलीको पदस्थापन
काठमाडौं। कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका छन् । नेपाल प्रशासन सेवाको सचिवमा बढुवा भएका...
-
जिल्ला न्यायाधीश बेलबासे ४ दिनका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस
काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
आज न्याय सेवा आयोगको बैठकः सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिव सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । हाल सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव पद तीन महिनादेखि...
-
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक, सम्बन्धित मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय...
-
आफूविरुद्ध तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको डिआइजी खत्रीको दाबी, कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी
काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (DIG) भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी...
-
ब्रिक्स सम्मेलनमा ‘आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी तनाव’ प्रमुख मुद्दा
नयाँ दिल्ली । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय...
-
नयाँ दिल्लीमा जारी भएको १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा के छ ?
काठमाडौं । भारतकाे नयाँ दिल्लीमा भैरहेकाे १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन भदाै २७ गते शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र...












