कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । कोसी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि रिटको पेशी न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा तोकिएको थियो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीसँगको संयुक्त इजलासमा अरू मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश भट्टराईले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’सूचीमा राखेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले रिटको पेशी आजलाई तोकिए पनि न्यायाधीश भट्टराई अर्को इजलासमा व्यस्त भएपछि कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको जानकारी दिए।

कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले रिट दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा,सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

थापाले प्रदेश प्रमुखबाट शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। सोही दिन थापाले ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसकै प्रदीप सुनुवारलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।

थापाले आज तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। माओवादीबाट जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र नेपाली कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री बनेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख सरकार गठनमा संविधानविपरीत प्रयोग भएपछि उनी कानुनी विवादमा मुछिएका हुन् । उनले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतामा अलग्गै हस्ताक्षर गरेर थापालाई समर्थन गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।