गृहमन्त्रीज्यू, केही त गडबड छ.. ठूलै गडबड छ : रवि लामिछाने
काठमाडाैँ। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईकाे बयानसमेत नलिएरै नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी)ले सरकारी वकिलकाे कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेकाे भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले प्रकरणकाे निर्णयकर्ता सबैकाे बयान लिएर मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्न खबरदारी गरेका छन् ।
‘सीआईबीले गैरकानुनी आदेश नसुनोस्, नमानोस् । ललितानिवास प्रकरणका निर्णयकर्ता सबैको बयानबिनाको अपुरो अधुरो फाइल पेस नगरोस्’, लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गृहमन्त्रीज्यू, केही त गडबड छ.. ठूलै गडबड छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने भएको छ ।...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...












