अवैध काम,राजनीतिक संरक्षणः संरक्षणमै दावाले उन्मुक्ति पाउँदै आएको गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदन
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट निमा तामाङका नाममा नागरिकता र राहदानी लिएका चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा कारबाही नभएको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले औंल्याएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकले प्राप्त गरेको १६८ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदनमा दावामाथि कारबाही नहुनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारक रहेको औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनको ‘विषयहरूको संक्षेपीकरण’ शीर्षकमा समितिले भनेको छ– ‘कर्मचारी तथा राजनीतिक आडमा ठूलै सेटिङमा नै दावा छिरिङ लामा भनिने व्यक्तिले निमा तामाङको नामबाट नेपाली नागरिकता बनाई राहदानी प्रयोग गरी देश विदेशका आपराधिक गिरोह परिचालन गरी नेपालमा विभिन्न अपराध एवं अवैध काम गर्ने एउटा गैर देशीय नागरिकले लिएको नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा बुझाइएको प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयबाट बेवास्ता गर्दा अपराधीहरूले बारम्बार चलखेल गर्ने मौका पाइरहेको देखिन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १० वटा विषयमा अध्ययन गरी गत भदौ ११ मा गृह सचिवलाई १ सय ६८ पृष्ठको प्रतिवेदनको बुझाएको थियो । समितिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारहरूको खोजी र अध्ययन गर्नुका साथै तत्कालीन समयमा नागरिकता वितरणमा संलग्न अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल, सुब्बा रामचन्द्र अर्याल, वडा अध्यक्ष भनिएकी सरस्वती पण्डित कार्की, वडाअध्यक्ष कृष्णबहादुर लामा र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिंखडासमेतलाई बयान लिएको थियो । समितिले २०७४ पुष २० गते नागरिकता नम्बर ३०–०१–७४–११८६८ को निमा तामाङको नागरिकताको फोटो सहितको ढड्डा र सीएमआईएस अभिलेख रहेको तर अनुसूची १ फारम अभिलेख नभेटिएको तथा मौकामा गरिएको सर्जमिन मुचुल्का तथा छानबिन तहकिकातमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र किर्ते जालसाझी गरी लिएको पुष्टि भएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निमा तामाङले नागरिकता नम्बर ३०–०१–७४–११८६८ बाट २०७४ सालको पुष १९ गते १०७४२५५० नम्बरको राहदानी बनाएको पुष्टि गरेको छ । सोही नागरिकताको प्रयोग गरी दावाले पुनः १०८०५८०८ नम्बरको राहदानी बनाएको थियो । उक्त राहदानी जारी गर्दा राहदानी विभागमा सुरक्षित रहेको औंठा छाप बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको राहदानी नम्बर जीए ४५९७३६४ को औंठा छापसँग मेल खाएको विधिविज्ञान प्रयोगशाला सामाखुशीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाली राहदानी वाहक निमा तामाङ नेपाली राहदानी नम्बर १०८०५८०८ प्रयोग गरी २०७५ जेठ २ गते बुधबार नेपालबाट विदेश गएको र त्यसको ७ दिनपछि जेठ ९ गते पुनः नेपाल फर्किएको अध्यागमन विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । नेपाली राहदानी प्रयोग गरी निमा तामाङ एकपटक विदेश गएर फर्केको देखिएको छ भने बेल्जियम राहदानी ईपी ४४४१०५ प्रयोग गरी २०७५ भदौ १५ गते शुक्रबारदेखि २०७९ पुष १२ गते मंगलबारसम्म २० पटक आवतजावत गरेको देखिएको छ । उक्त अवधिमा भिसा र अध्ययन भिसामा नेपालमा बसेको खुलेको छ । बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले बेल्जियमको नयाँ राहदानी नम्बर जीए ४५९७३६४ लिएपछि पहिलोपटक २०७९ माघ १२ गते बिहीबार विदेश गएका र गत जेठ ६ गते शनिबार नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि दावा हालसम्म नेपालमा रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, बेल्जियम नागरिक दावा २०८० असार ३१ गते आइतबारदेखि २०८० माघ १७ गते बुधबारसम्मको अध्ययन भिसा प्राप्त गरी नेपालमा बसिरहेको खुलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८० असार १५ को चलानी नम्बर ६९२ सिफारिसपत्र र विश्व भाषा क्याम्पसले असार १३ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको चलानी नम्बर ५०१ को पत्रका आधारमा निज दावा छिरिङ हाल विश्वभाषा क्याम्पसमा नेपाली भाषा नन् एकेडेमिक प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत् रहेको देखिएको छ ।
त्यसै गरी प्रतिवेदनमा थवाङ गाउँपालिका –२, रोल्पा घर भएकी अमला रोक्काका दुई श्रीमान् रहेको उल्लेख छ । मतदान स्थल साविक थवाङ गाविस भवनको मतदाता नम्बर २०६११०१९३ रहेको अमला रोक्काको नागरिकता नम्बर ४४१०४ मा जन्म मिति २०३६ साल जेठ २० गते उल्लेख छ । रोल्पा जिल्लाबाटै नागरिकता लिएकी रोक्काको नागरिकतामा बाबु मुलमान र आमा उजला र पतिको नाम सुजन प्रकाश रोक्का उल्लेख छ ।
उनै रोक्काले दावा छिरिङको तर्फबाट २०७९ वैशाख २८ गते अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंमा आगमन÷प्रस्थान सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा दिएको निवेदनमा दावाले भनेका छन्–‘नेपालको पर्यटक भिसामा बसिरहेको बेल्जियमको नागरिक म दावा छिरिङ राहदानी नम्बर ईपी ४४१०५ लाई नेपालबाट अन्यत्र मुलुकमा जान र अन्यत्र मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन हुन अनुरोध छ ।’ दावाले निवेदनमा दायाँ बाँया ल्याप्चेसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । अमला रोक्काको पहिलो श्रीमान् सुजनप्रकाश रोक्का हुन् भने दोस्रो श्रीमान् दावा छिरिङ हुन् । गृह मन्त्रालयले निमा तामाङको नागरिकता छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अमला रोक्काका दुई श्रीमान् भएको उल्लेख गरेको छ ।
दावाले नेपाली नागरिकता निमा तामाङको नामबाट २०७४ पुष २० गते नमोबुद्ध ११ काभ्रेपलाञ्चोकको ठेगाना राखेर लिएका हुन् भने राहदानी पनि काभ्रेबाटै लिएका थिए । उनले बाबुको नाम पेमा तामाङ राखेका छन् । दावासँगै एकै दिन नागरिकता लिएका पासाङ तामाङ पनि विदेशी भएको खुले पनि उनी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अझै खुलेको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनलाई समेत पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव दिइएको छ ।
त्यसै गरी प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा तत्कालीन अवस्थामा र हाल कार्यरत सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूसँग नभेटिएको अनुसूची फारमको विषयमा अनुसन्धान गरिँदा फेला नपरेकाले कारबाहीका लागि काभ्रेपलाञ्चोकलाई लेखी पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसैबीच उक्त प्रतिवेदनमा तोक लगाई कार्यान्वयनका लागि आदेश दिने नीति, योजना महाशाखा प्रमुख एवं सह सचिव रुद्रादेवी शर्माले सोमबारबाट काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदभार सम्हाल्नुभएको छ । उहाँले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिकता प्रकरणमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही र ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूचीका सन्र्दभमा केही दिनभित्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
आफ्नै तोक आदेशको कार्यान्वयन आफैं गर्ने स्थानमा आउनुभएकी शर्माको परीक्षा यही नागरिकताबाट शुरू हुनेछ । नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने कानुनी ब्यवस्था छ भने राहदानीको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगतको राहदानी विभागलाई हुनेछ । प्रतिवेदनमा दावा तामाङ र निमा तामाङ एकै व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा दुविधा नरहेकाले नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजको नेपाली नागरिकता र राहदानी खारेज गर्न र अन्य कसुरका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । दावा अहिले सीआईवीको हिरासतमा छन् ।
पत्रकार सम्मेलन केही दिनपछि यो विषयमा नागरिकता बिक्री प्रकरणमा संलग्न अन्य कर्मचारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडा, अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय, रमेश नेपाल, मुद्दा शाखाका सुब्बा चिरञ्जिवी अर्याल, कम्प्युटर अधिकृत हिरा तामाङलगायतलाई छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












