एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता वा सरकारमा सहकार्यको सम्भावना छः नेता पुन
काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफ्नो दल र एमालेबीच फेरि पार्टी एकता वा कुनै प्रकारको सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित माओवादी ‘जनयुद्ध’का शहीद तथा बेपत्ता परिवार र आस्थाका बन्दीहरूको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पुनले विगतको जरा एउटै भएको र कयौं रानजीतिक एजेण्डामा समानता भएका दुई पार्टी कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने बताएका हुन् । फेरि मिल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले धेरै टाढा पुगेर माओवादी आन्दोलनको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरे ।
‘हिजो हामीले नेकपा बनायौं । यद्यपि टिकाउन सकिएन, इतिहासले त्यसको समीक्षा गर्दै गर्ला । फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर फेरि पनि ढिलो चाँडो संयुक्त मोर्चा, पार्टी एकता, गठबन्ध या संयुक्त सरकार कुनै पनि रुपमा जाने सम्भावना छ’, पुनले भने, ‘म कमरेड केपी ओली र एमालेका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु धेरै पर गएर आन्दोलनको अपमान नगर्नुस् । हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्दछौं ।’ पुनले दुई जना जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रपति र ओली स्वयंलाई दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनाएको नबिर्सन आग्रह गरे ।
पुनले तत्कालीन नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूहरूले तत्कालीन मालेले झापा आन्दोलन हुँदै एमालेमा भएको रुपान्तरण, शान्तिपूर्ण संघर्ष र संसदीय अभ्यासका क्रममा हासिल गरेका शिक्षा तथा अनुभवको स्वामित्व आफूहरूले लिएको र माओवादी ‘जनयुद्ध’को स्वामित्व तत्कालीन एमालेले लिएको तथ्य जगजाहेर रहेको स्मरण गराए ।
पुनले कांग्रेसले ००७ साल, ०१८ साल, ०२५÷०२६ सालमा गरी तीनपटक र तत्कालीन माले (हालको एमाले) को नेतृत्वमा ०२८ सालमा र तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा ०५२ सालमा हतियार उठेको इतिहास नबिर्सन सचेत गराए । ती सबै हतियार निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र राज्यको लोकतान्त्रिकरणका लागि भएको स्वीकार गर्न आफूहरूलाई कुनै अप्ठेरो नरहेको बताए । नेपालका मुलधारका प्रमुख तीन दलले कहिले सशस्त्र संघर्ष र कहिले शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यम प्रयोग गरेको भन्दै उनले ०७५ वर्ष लामो संघर्षको प्रतिफल अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












