अख्तियारमा दाङका १ सय ५८ उजुरी दर्ता, कुन स्थानीय तहमा कति ?

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

बुटवल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दाङका डेढ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । मङ्सिर १० गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तह सम्बन्धित एक सय ५८ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एक सय र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा दर्ता भएका ५८ वटा उजुरी छन् ।

स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा भ्रष्टाचारसँगै कर्मचारीले घुस मागेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, प्रक्रिया मिचेर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको, जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सेवा सुविधा लिएको लगायतका विषयमा उजुरी परेका हुन् । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा भ्रष्टाचारसँगै कर्मचारीले घुस मागेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, प्रक्रिया मिचेर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको, जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सेवा सुविधा लिएको लगायतका विषयमा उजुरी परेका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा दर्ता भएका ३३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको छ, जसमा पुराना ९ र नयाँ २४ वटा उजुरी थिए । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उजुरी आएका छन् । आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार घोराहीका १७ वटा उजुरी छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ८ वटा छन् ।

राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षका ७ र चालु आर्थिक वर्ष दर्ता भएका ४ गरेर ११ वटा उजुरी छन् । यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत गत वर्ष दर्ता भएका ९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एउटा, दंगीशरण गाउँपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ५ र चालु आर्थिक वर्षमा ४ गरेर ९ वटा उजुरी छन् । लमही नगरपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ५ र चालु आर्थिक वर्षमा २ गरेर ७ वटा, गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षका ७ वटा मुद्दा छन् ।

यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा गरेर जम्मा ५ वटा उजुरी अख्तियारमा छ भने बंगलाचुली गाउँपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा २ गरेर ३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बबई गाउँपालिका अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा ३ गरेर ४ वटा र राप्ती गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षका २ र चालु आर्थिक वर्ष एउटा गरेर जम्मा ३ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ ।