‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त ‘

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।

भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । बहु आयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको बताउनुहुँदै यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले भएका कानुनको उचित कार्यान्यन नभएसम्म भ्रष्टचार नियन्त्रण नहुने जनाउनु भयो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण हुनै पर्ने जनाउनु भयो ।  दिगो विकास र अन्य लक्ष्य हासिल गर्न, योजना कार्यान्वयनलगायतका कामहरु सुशासनबाट मात्र सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो ।

यसैबीच अख्तियार अनुसन्त्रान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा मुल्यांकन गर्दा राज्यका कुनै पनि निकाय चोखो नदेखिएको जनाउनु भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग निरन्तर लागिरहेको जनाउँदै उहाँले भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको जनाउनु भयो ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सवैले आफ्नो दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त सिलवालको भनाइ छ ।

 प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन : जस्ताको तस्तैे

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रमुख आयुक्तज्यू,

कार्यक्रमका अतिथिगण,

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले ९ डिसेम्वरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २० औँ वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्य योजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैर कानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैर कानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तर देशीय वा सङ्गठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस दिवसको विशेष महत्त्व छ ।

अर्कोतर्फ, महासन्धिका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न कानुन निर्माण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूमार्फत भ्रष्टाचार निवारणका कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुका साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भमा पनि आजको दिवसको विशेष महत्त्व छ ।

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ ।

नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी, भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदै छ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । बहु आयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।

मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।

अन्त्यमा, यस दिवसले भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट भई अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।

Comments