विनोद चौधरीको अर्को हार, जनआस्थालाई जेल हाल्ने दाबी निराधार

ललितपुर। आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको सार्वजनिक गतिविधिबारे प्रतिकूल समाचार लेखेको भन्दै जनआस्थाविरुद्ध अदालत गुहार्दै आएका विवादास्पद व्यापारी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको पोल्टामा लगातार अर्को हार परेको छ । जनआस्थामा प्रकाशित एक समाचारलाई लिएर डलर अर्बपति भनिने विनोदका जेठा छोरा निर्वाणकी कान्छी श्रीमती आश्रयता कार्की चौधरीले हालेको रिटमा आज जिल्ला अदालत ललितपुरले दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो । गाली बेइज्जतीको सो रिट आज जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीताकुमारी शर्मा अधिकारीको इजलासमा पेशी चढेको थियो ।

अदालतले पहिलो पेशीमै आश्रयताको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । गत जेठ ४ गते ुअर्बपतिकी बुहारी माग्ने, ससुरा र श्रीमान लुकाउनेु शीर्षकमा जनआस्था अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेट गर्दै आश्रयताले नेपाली व्यवसायीहरुको व्यवसायमा छुट्ट्याइएको सामाजिक उत्तरदायित्वको कोष उपयुक्त स्थानमा परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सहयोग मागेको तथ्यसहित उल्लेख थियो ।

तर,उक्त समाचारले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक असर पुगेको भन्दै आश्रयताले जनआस्था प्रकाशन प्रालि,अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र सम्पादक राजेन्द्र रिमाललाई विपक्षी बनाएर असार ३ गते रिट हालेकी थिइन् । रिटमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०६ ९१० अनुसारको अपराध गरेकाले सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम मनासिव क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च भराउन माग गरिएको थियो । यो उपदफामा कसूर ठहर भए दुई वर्ष कैद, ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, अदालतले भने प्रमाण पुर्याएर लेखिएको समाचारविरुद्ध गाली बेइज्जतिको मुद्दा नलाग्ने भन्दै दावी अस्वीकार गरेको हो । यो फैसलासँगै जनआस्थामाथि लगातार प्रहार गर्दै आएको चौधरी ग्रुपलाई अर्को झड्का लागेको छ । यसअघि विनोद चौधरीले आफू र आफ्ना सार्वजनिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आस्था प्रकाशन प्रालिद्वारा सञ्चालित जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था अनलाइनसहितलाई विपक्षी बनाएर असोज ७ र २८ गते हालेको दुई फरक–फरक मुद्दामा पनि पाटन उच्च अदालतले यसैगरी दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

अदालतबाट आदेश लिएर समाचार मेटाउने प्रयासस्वरूप दायर ती रिटमा उच्चले लामो व्याख्यासहित आलोचनात्मक समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन मागदाबी गर्नु आफैँमा हास्यास्पद र गैरकानुनी हुने ठहर गरेको थियो । प्रकाशित समाचार हटाउने र समाचार रोक्न खोज्ने कुरा संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरित हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मात्र नभई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व तथा व्यावसायिक कार्यमा संलग्न घराना र सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत निगरानी गरी समाचार प्रकाशन गर्नु प्रेस जगतको दायित्व हुने अदालतको ठहर छ । जनआस्थाको तर्फबाट अधिवक्ता बद्रि भुसालले मुद्दाको प्रतिवाद गर्दा चौधरी परिवारले ४ जना वकिल खटाएको थियो ।

Comments