सहमतिमा करणी ठहर, तिनै बाबाको निवासमा महिला डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं । राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना दुई साताअघि ‘एक पन्थ दो काज’ को शैलीमा सुनसरीको चतराधाम पुगिन् । प्रि–बजेट गोष्ठी भन्दै राजधानीबाट एकाएक माइती प्रदेश गएकी उनी बिहान सबेरै बैंकको विराटनगर कार्यालयकी प्रमुखसहित सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको आश्रम बराह क्षेत्रमा देखा परिन् ।
गत पुस २७ गते बैंकले नगरकोटको एउटा रिसोर्टमा आयोजना गरेको स्ट्रेस म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनी विवादमा तानिएकी थिइन् । बजेटमा मदिरारहित तर व्यवहारमा मदिरासहितको उक्त रात्रिभोजमा आफूमाथि एक जना निर्देशकले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी डेपुटी तिम्सिना चैत मसान्तको छेको पारेर एकाएक बलात्कारमा मुछिएका उनै कृष्णदासलाई भेट्न जाँदा धेरैजना अचम्भित भएका छन् । उनीद्वारा आरोपित निर्देशक थानेश्वर आचार्यले भने फागुन ३० गते सेवाबाट हटाइएकाले चैत ३० गते आफूमाथिको कारबाही अनुचित र गैरकानुनी भएको दाबीसहित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गरेका छन् ।
बहालरत कर्मचारीले गभर्नरसमक्ष पुनरावेदन गरेपछि मात्रै कानुनी उपचारको निम्ति अदालत जान पाइने कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उल्लेख छ । बैंकको टक्सार महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख आचार्यले तिम्सिनाको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको लेखेका छन् । निर्देशकमाथि गम्भीर आरोप लगाए पनि कार्यक्रम सकिएको एक सातापछि डेपुटीले सुनको असर्फी खरिदका लागि उनै हाकिमको मोबाइलमा फोन गरेर मज्जैसङ्ग बातचित गरेको बुझिएको छ । असर्फी खरिदका लागि बबरमहलस्थित कार्यालय पुगेर निर्देशकको कार्यकक्षमा बसेको र त्यस दिन सहज वातावरणमा कुराकानी भएको आचार्यले गभर्नरलाई बुझाएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । डेपुटी तिम्सिना कृष्णदासको आश्रम पुगेर फर्केलगत्तै बैंककी एक जना महिला निर्देशकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘आखिर प्रभुकै शरणमा पुगियो है ?’
यससम्बन्धमा आचार्यले भने, ‘मैले गभर्नरज्यूसमक्ष पुनरावेदन गरेको छु । कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले अन्य कुरा गम्भीर आरोपको निरुपणपछि मात्रै बोल्छु ।’ डेपुटी गभर्नर संवेदनशील विषयमा मुछिएको सन्दर्भमा उनीभन्दा तीन तह मुनिका कर्मचारीहरुको समितिले गरेको छानबिन पनि अहिले विवादको घेरामा परेको बताइन्छ । अनुसन्धान र छानबिन कहिल्यै तल्लो तहका कर्मचारी वा अधिकारीहरुबाट नहुने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको बैंकको कानुन महाशाखाका कर्मचारीहरुसमेत बताउँछन् ।
बैंकले आज स्थापनाको ६९ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको उच्च नेतृत्व दिउँसो साढे १ बजेपछि धुमधामका साथ समारोह आयोजनामा व्यस्त छ । तर डेपुटी तिम्सिनासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरुले बैंकभित्रको सौहार्द्र माहौललाई नै छायाँमा पारेको चर्चा छ । विशेषगरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट आवश्यक निर्णयका लागि भनेर पठाइएका धेरै वटा फाइल निलमकोमा पुगेर रोकिएपछि उच्च व्यवस्थापन नै अप्ठेरोमा पर्न थालेको गुनासो छ ।
यता नेपाल सरकार निरन्तर लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने,विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने तर केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर त्यसमा भाँजो हाल्न उध्यत भएकाले बैंक नेतृत्वले अप्ठेरो महशुस गरेको बताइन्छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी कम्पनीले नियमानुसारको आम्दानी (रिप्याटृएसन) आफ्नो मुलुकमा लैजान विभागले टिप्पणी उठाएका महत्वपूर्ण फाइलहरु केही उनको टेबलमा र केही कानुन महाशाखामा अड्किएको धेरै भइसकेको छ । अंक देखेपछि हस्ताक्षर नगर्ने तर टिप्पणीमा ह्रस्व, दीर्घ सच्याउने उनको अचम्मको बानीका कारण आफूहरु आजित भएको विदेशी विनिमय विभागका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । कानुनी राय लिने नाममा अधिकांश फाइल म्याडमले कानुनमा पठाएर ‘मौखिक रुपमा यतै रोक्न लगाउने गरेको’ कानुनका कर्मचारीहरुको अनुभव छ ।
डेपुटी तिम्सिना कृष्णदासको आश्रम पुगेर फर्केलगत्तै बैंककी एक जना महिला निर्देशकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘आखिर प्रभुकै शरणमा पुगियो है ?’ दोहोरो अर्थ लाग्ने उक्त व्यहोराको व्याख्या गर्दै एक जना कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘चैत २४ गतेपछि गभर्नर साहेबको कार्यकालको काउण्टडाउन शुरु भएको छ । म्याडम भावी गभर्नरको निम्ति कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । बाबा कृष्णदासलाई भेटेपछि आगामी चैतमा मनोकांक्षा पूरा हुने सल्लाह गभर्नरको कार्यालयमा रहेका एक जना उपनिर्देशकले दिएपछि उहाँ कुम्भमेला हेर्ने नाममा गिरीको आश्रम पुग्नुभएको हो । अरु सबै कुरा छाडेर उहाँ मुलुकको पहिलो महिला गभर्नर बन्ने अर्जुनदृष्टिमा हुनुहुन्छ ।’
सिद्धबाबामाथि लागेको बलात्कार आरोप
कृष्णदासमाथि महिला अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले दोस्रो पटक सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालतले गत भदौमा अभियोगमा दाबी नपुगेको फैसला गरेपछि उनी पुनः चतरामा बस्न थालेका हुन् ।
गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले पनि सफाइ दिएको थियो । जिल्लाको फैसलामाथि उच्च अदालत विराटनगरले सफाइ दिने फैसला बदर गरिदिएपछि उनी बलात्कारी कहलिएका थिए ।
उच्चले बदर गरेपछि सो मुद्दा पुन जिल्लामा फर्कियो । पीडित महिलाले २०७६ कात्तिक ४ गते राति आफूलाई बाबाले जबरजस्ती करणी गरेको दाबी गर्दै मंसिर ११ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् । गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
तर ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ (हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो । त्यसअघि जिल्ला अदालतले गिरीलाई ‘महिलामाथि करणी गरेको तर सहमतिमा’ भन्ने ठहर गरिदिएको थियो । स्रोतः जनआस्था डटकम
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागको आग्रह
काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि वातावरण विभागले ठोस तथा प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन आग्रह गरेको छ ।...
-
तोकिएकाभन्दा बढी सवारी प्रयोग नगर्न आयोगको पुनःआग्रह
काठमाडौँ, १० मङ्सिर : निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई...
-
रास्वपा सभापति अझै १५ दिन हिरासतमा
गण्डकी: सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५...
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा
इनरुवा (सुनसरी) । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ का अजय मण्डलले तीन कठ्ठामा बन्दागोभी लगाउनुभएको छ । मजदुरको अभाव, समयमा मलखाद नपाउनु, वर्षासँगै...
-
सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
काठमाडौँ: पाँचदिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भेटघाट सुरु गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले शनिबार साँझ कम्बोडियन समकक्षी...
-
पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार
काठमाडौँ: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई...
-
आजको राशिफल: २०८१ साल मंसिर ९ गते आइतवार
मेष: अरूको विश्वास जित्न केही समय लाग्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। श्रम परे पनि अरूको...
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस
काठमाडौँ । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश...
-
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...