सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताए ।
त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताएका छन् । उनका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने । साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
सेयर बजारमा उच्च गिरावट
काठमाडौं । कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक ४६.३३ अंक घटेर २७७२...
-
सुनको मूल्य बढ्दा चाँदी घट्यो
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको...
-
ठोरी नाका बन्द हुँदा भारतीय पर्यटक प्रभावित
काठमाडौं। पर्साको ठोरीमा रहेको छोटी भन्सार नाका २ महिना देखि बन्द हुँदा ठोरी र चितवनको माडी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरू...
-
बिपि राजमार्ग पुनर्निर्माणको ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी
काठमाडौं । गत असोजमा आएको बाढिले भत्किएको बिपि राजमार्गस्थित सिन्धुलीतर्फको सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी भएको छ ।...
-
डबल लेनको बनाउने गरी बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी
काठमाडौं । गत असोजमा आएको बाढीले भत्किएको बिपी राजमार्गस्थित सिन्धुली तर्फको सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी भएको छ...
-
बुद्ध एयरको जहाज अगाडिको एउटा पाङ्ग्राबिना नै सुरक्षित अवतरण
काठमाडौं । जनकपुरबाट काडमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज अगाडिको एउटा पाङ्ग्राबिना नै सुरक्षित अवतरण गरेको छ। जहाज अवतरण गर्ने...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेकाे विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्ताे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर...
-
प्रधानमन्त्रीद्वारा कागज उद्योगको उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिज’को आज उद्घाटन गरेका छन् । महोत्तरीको गौशालामा आयोजित कार्यक्रमबीच...
-
एमसीसी र युएसएड रोकिँदा अर्थतन्त्रमा वार्षिक २० अर्बले असर पर्छ
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा...