सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार, कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणले बन्धक बनेको संघीय संसद् निकासोन्मुख देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता गठबन्धन लचिलो बनेपछि संसद् सुचारु हुने सम्भावना बढेको छ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफलका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बालुवाटार बोलाएका थिए।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई लामो समय बेवास्ता गर्दा सरकार सञ्चालन कार्य नै प्रभावित बनिरहेको भन्दै संसदीय छानबिन बनाउन लचिलो हुन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहपछि गृहमन्त्री लामिछाने थोरै नरम बनेको स्रोत बताउँछ। जसमा लामिछानेले पहिले संसद्मा आफू बोल्न पाउनुपर्ने र बोलिसकेपछि त्यसपछि संसदीय समिति बने पनि आफूलाई फरक नपर्ने बताएका थिए।

‘उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग संसद्मा बोल्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री निकटस्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्युले सभामुख ९देवराज घिमिरे० लाई फोन गरेर ११ बजेको प्रतिनिधिसभा बैठक ४ बजेका लागि सार्न आग्रह गर्नुभएको हो।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री लामिछाने नै संसदीय छानबिन समिति गठनमा लचक बनेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले खास्सै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोत बताउँछ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार संसदीय छानबिन गठन गर्न तयार रहेको सन्देश पठाएका थिए। तर, त्यसअघि गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीज्युबाट संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार छौं। पहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीलाई संसद्मा बोल्न दिनुहोस् भन्ने सन्देश प्राप्त भएको छ,’ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने,‘उताबाट सन्देश आएपछि हामी पनि छलफलमा छौं।’

कांग्रेसले यसअघि नै गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णय गरिसकेकाले बोल्नदिने कुरामा फरक मत नरहेको उनले बताए। ‘त्यसमा त कांग्रेस तयार नै छ। तर, संसदीय छानबिन समिति बन्नुअघि संसद्का बाँकी सरकारी कामकारबाही अघि बढाइनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। त्यस मागमा हामी अडिग छौं,’ उनले भने।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संसद्का बाँकी विषयमा प्रवेश नगरेर पहिला गृहमन्त्री बोल्ने र त्यसपछि कांग्रेसबाट कोही बोल्नेगरी संसद् अघि बढे बोल्न दिने अवस्था रहेको बताए। ‘हामीले यही कुरा अस्तिको बैठकमा पनि भनेका हौं। तर, उहाँले पेलेरै अन्य कार्यतालिका पहिले ल्याएर हाम्रो धैर्यता मापन गर्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसैमा हाम्रो विमति हो,’ उनले भने।

Comments