फणीन्द्र देवकोटालाई सर्वोच्चको राहत, कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई गरिएको कारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। देवकोटाले आफूविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले गरेको कारबाहीविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटालाई राहत दिने गरी माओवादीको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश र विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसद भएको दाबी गर्दै देवकोटालाई कारबाही गरेपछि उनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

गोरखाबाट माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर विजयी देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको नेता भएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार मओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी उनको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।

गत जेठ २८ गते ‘फ्लोर क्रस’ गरेर नेपालीकांग्रेस दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वास दिएको भोलिपल्ट उनी गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनीसँगै दीपक मनाङे पनि मन्त्री भएका थिए ।तर ३ दिन नबित्दै देवकोटाले मन्त्री पद गुमाएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाहीस्वरुप गण्डकी प्रदेश सभाको सांसद पदबाट निस्कासन गरेपछि देवकोटाको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो ।

देवकोटालाई कारबाहीका लागि माओवादीले जेठ २९ गते साँझ २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । देवकोटाले आफू माओवादी नभई नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । देवकोटा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका नेता हुन् ।

तर २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा गोरखा २ ९१० बाट माओवादीको चिह्न हँसिया हथौडाबाट विजयी भएका थिए । त्यसपछि उनी गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलको सदस्य बनेका थिए । गण्डकीमा अहिले नेसपाको संसदीय दल छैन ।

Comments