कृष्णमान प्रधानले १ करोड २५ लाखको चाङमुनी यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लुकाएको खुलासा

काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले ‘जो रक्षक उही भक्षक’भनेझैँ संविधाकै हुर्मत लिएको पाईएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४५ को उपधारा ६ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु कानूनी रुपमा मात्र नभई सामाजिक यवम नैतिक रुपमा समेत ‘उच्च नैतिक चरित्र’को हुनुपर्नेछ भनि प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर परिषद्ले यौन शोषण जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेर संविधानकै हुर्मत लिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख समेतको परिषद्को बैठकले उनलाई यहि असार २ गते रिक्त निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदका लागि सिफारिस गरेको छ।नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले एक महिलामाथि गरेको यौन शोषणका कर्तुतहरु विभिन्न संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालमा समेत छताछुल्ल भएर उनी यस संवैधानिक पदका लागि योग्य नरहेको भन्दै चर्को विरोध भईरहेको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदमा उनकै नाम सिफारिस गर्नूले उनी कति राजनीतिक शक्ति संचय गरेर राख्छन् र पावरफुल छन् भन्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पिडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी परेपछि २५ लाख ,अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि ५० लाख र मिलापत्र गर्न लगाएका दिन ५० लाख गरि १ करोड २५ रुपैयाँ पिडित महिलाको खातामा जम्मा गरेर यौनजन्य अपराधमा आर्थिक चलखेल गरि अर्को अपराध गरेको प्रमाण अर्थासंजाल डटकमले फेला पारेको छ ।

यसरी सामसुम पारिएको थियो घटना

कृष्णमान प्रधानले एक महिलामाथि नेपाल कानून समाजकै कार्यालयमा लामो समयदेखि आफूलाई बलात्कार विभिन्न बहानामा गर्दै आएको बिषय चेन्ज नेपाल ग्रुप अफ कम्पनीद्वारा संचालित अनलाइनपाना डटकममार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । काम लगाईदिने बहानामा वर्षौदेखि प्रधानले ती महिलामाथि बन्धकजस्तै बनाएर पटक -पटक यौन सम्पर्क गर्ने गरेको गुनासो उनले मिडियामार्फत व्यक्त गरिन् ।

यौनजन्य घटना सार्वजनिक भएपछि सोहि दिन प्रधान कार्यक्रमको बहाना गर्दै माल्दिभ्स पुगे । यता घटना सामसुम पार्न प्रधानले आफ्नै सहोदर भाई अधिवक्ता गणेशमान प्रधानलाई जिम्मा दिए । सोहि क्रममा गणेशमान प्रधानले आफ्ना ज्वाई प्रकाश श्रेष्ठमार्फत पिडित महिलालाई भेट गरे । भाई प्रधान र ज्वाई प्रकाशले पिडित महिलालाई उल्टै गाली बेइजतीको मुद्दा लाग्न सक्ने र प्रमाणित गर्ने कुनै आधार नभएकाले हनी ट्रापको केस गर्ने सम्मको धम्की दिएपछि पिडित महिलाले अनलाइनपाना डटकममार्फत सार्वजनिक भएको उनको अन्तर्वार्ता हटाउन आग्रह गरिन्। तर संचार माध्यमको मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिता विपरित जान नमिल्ने भएपछि पिडितको उक्त अन्तर्वार्ता जस्ताको तस्तै राखियो । त्यसमा पनि प्रधानले पिडित महिलालाई धम्की दिएर प्रेस काउन्सिलमार्फत समाचार हटाउन दवाव दिन थाले। तर पिडितले हामीलाई दिएका अडियोसहितको प्रमाणका आधारमा उनिमाथि भएको अत्याचार सार्वजनिक गर्ने र पिडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने उदेश्यले निरन्तर सामग्री प्रसारण गरिरह्यौ ।

कृष्णमान प्रधानले भाई गणेशमान प्रधान र ज्वाई भनिएका प्रकाश श्रेष्ठलाई घटना मिलाउने जिम्मा दिएका थिए । सोहि क्रममा एक पत्रकारमार्फत ज्वाई भनिएका प्रकाश श्रेष्ठले हामीसंग भेट गरेर समाचार हटाउन र थप समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन आग्रह गरे । भोलिपल्ट भाई गणेशमानले समेत दाई कामको सिलसिलामा बाहिर रहेको र आफूलाई यस घटनामा बिषय सबै जानकारी रहेकोले भित्रभित्रै यस घटना मिलाउन लागिएको र थप समाचार नलेख्न आग्रह गरे। उनले ति पिडित महिलाले यसअघि पनि कृष्णमानले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि २५ लाख दिएर अपार्टमेन्ट खरिद गरिदिएको समेत तथ्य सार्वजनिक गरे।

कानून समाजको कार्यकारी निर्देशक जस्तो गरिमामय पदमा रहेका कृष्णमान प्रधानलाई नेपालको कानूनी प्रावधानबारे थाहा नहुने कुरै भएन । उनले बारम्वार सार्वजनिक हुने गरेको बिषय कानूनी प्रकृयाबाटै टुंग्याउने निधो गरे । आफ्नो कार्यालयमा जागिर खोज्दै आएकी एक महिलाको आर्थिक अभावको फाईदा उठाएर ति पिडित महिलासँग बार्गेनिंग सुरु गरे । अन्ततः कृष्णमानले १ करोड रुपैयाँ दिएर घटना सामसुम पार्ने निर्णय गरे ।

प्रधानले २०८० साल भदौ २४ गते पिडित महिलाको नबिल बैंकको खातामा एकमुष्ट ५०,०००,०० पचास लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ। १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय अनुसार ५० लाख रुपैयाँ पिडितको खाता जम्मा गरिसकेपछि प्रधानले सोहि दिन अर्थात् भदौ २४ गते नै पिडित महिलालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्न लगाउछन् । आफैँ विरुद्द हालिएको फिराद पत्र आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरि आफैले तयार गरेका प्रधानले २०८० साल भदौ २९ गते मिलापत्रको संयुक्त निवेदन दिन्छन् र सोहि दिन मिलापत्र समेत गर्छन् ।

पीडितले प्रहरीमा बलात्कारको जाहेरी हालेपछि जाहेरवालाले फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा समेत फिर्ता नहुने र आफू कानूनी दायरामा आउने देखिएपछि आफ्नो अनुकूल मिलाएर प्रधानले आदलतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।पिडितसँगको पूर्व सहमति अनुसार प्रधानले ५० लाख रुपैयाँ मुद्दा दर्ता गर्नुअघि दिने र अर्को ५० लाख मिलापत्र गरेपछि दिने ५०,०००,०० पचास लाख रुपैयाँ २०८० साल भदौ २९ गते पुन: पिडितको सोहि खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ।

यसमा पनि प्रधानले चलाखी गरेका छन् । उनले पिडित महिलाको खातामा एकैपटक यति ठूलो रकम जम्मा गर्दा संकास्पद देखिने र पिडितले पछि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएकाले घर व्यवहार चलाउन ऋण दिएको भनेर कागज गराएका छन् ।पिडित महिलाले यस अघि पनि प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी हालेपछि घटना मिलाउन प्रधानले २०७९ /०४ /१० गते कृष्णमान प्रधानको नबिल बैंकको खाता नम्बर ०११००१०७१६९०२ बाट २५ लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ ।अचम्मको कुरा त के छ भने घटना सामसुम पार्न पिडितलाई दिएको उक्त रकम ललितपुर जिल्ला सैवु -२ को कित्ता नम्बर ५९४ समेतको जग्गामा जिटीयम कर्पोटेटको हाउजींग खरिद गर्न दिएको भनिएको छ । त्यसमा पनि कागज गराउँदा अब कतै उजुर दावी गर्ने छैन भनेर गराईएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानको संसदीय सुनुवाइ हुँदै गर्दा पिडित महिला समेतले आफू प्रधानबाट पिडित भएको भन्दै कारबाहीका लागि आग्रह गरेकी छिन् । त्यस्तै यस्ता नैतिक पतन भएका व्यक्ति संवैधानिक पदमा नराख्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा थुप्रै उजुरीहरु परेका छन् । उनी र उनले गरेका अपराधका विरुद्द आएका उजुरीको सन्दर्भमा समितिमा भएका सबै माननीय सांसदहरुलाई समेत जानकारी गराईएको छ । यसको बेवास्ता गरि गम्भीर अपराधका आरोप लागेका पात्र र यस्ता प्रवृत्तिलाई संवैधानिक उच्च समितिलेनै प्रसय दिदै जाने हो भने अपराध झनै मौलाउने र उच्च संवैधानिक पदमा अपराधी मात्र रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

यसरी, कानूनी राज्यमा कानूननै धज्जी उडाएर पैसाको दम्भ देखाउदै राजनीतिक पावरको आडमा खुलेआम अपराध गर्दै हिड्ने र अपराध सामसुम पार्ने व्यक्तिमाथि उचित छानविन गरि महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, अपराध र गलत प्रवृति रोक्न सबैले आ- आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।त्यस्तै गरिमामय संवैधानिक पद ‘निर्वाचन आयोगको आयुक्त’ मा प्रधानजस्ता नैतिक पतन भएका व्यक्ति योग्य छन् या छैनन् भन्ने विषयमा सुनुवाई समितिका जिम्मेवार सदस्यले संविधान मर्यादा राख्छन् या दवाव र प्रभावमा परि संवैधानिक परिषदले झैँ संविधानको हुर्मत लिन्छन् यो भने हेर्न छ। तसर्थ, निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान र कार्यस्थलमा हुने अपराध रोक्न संसदीय संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण र निर्णयार्थ हुनेछ।

Comments