टिकटकको आठौं पत्रपछि प्रतिबन्ध हटाउन सरकार लचिलो, क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिँदै
काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्धको ८ महिनापछि चिनियाँ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टिकट खुलाउने संकेत दिएको छ । सिंगापुरस्थित टिकटकको कार्यालयले नेपालको सबै नियम-कानुन मान्न तयार रहेको र त्यहीअनुसार नियमन गर्दा हुने आशयको पत्र पठाएपछि सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने तयारी गरेको हो ।
त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आवश्यक परामर्श र छलफल अघि बढाएका छन् । मन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्तादेखि करसम्बन्धी कानुन पनि मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रतिबन्ध हटाउने गरी छलफल थालिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०८० कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खास गरी एमाले नेता महेश बस्नेत र माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बरालबारेका आपत्तिजनक सामग्री भाइरल भएपछि टिकटलाई सरकारले निशाना साँधेको थियो। त्यसबेला यी दुईजनासँग सम्बन्धित कन्टेन्ट भाइरल भएपछि सरकारले टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अब प्रचण्डले सरकार छाडिसकेपछि सत्तामा फर्किएका केपी शर्मा ओली क्याबिनेटले फेरि टिकटकलाई खुलाउने निर्णय लिन लागेको हो । टिकटकले पछिल्लो पटकसहित आठौं पत्र सरकारलाई पठाएको थियो । उसले नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको, नेपालको कानुन पनि तयार रहेको जनाउ दिएपछि अब प्रतिबन्ध हटाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई टिकटकले पछिल्लो पटक पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्री गुरुङ पनि प्रतिबन्ध खुलाउन लचिलो भएका हुन् । अब सरकारले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने गरि प्रतिबन्ध हटाउने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने गरी तयारी थाल्न सञ्चारमन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि टिकटको पछिल्लो पत्रका आधारमा खुलाउँदा हुने जनाउ दिएपछि तयारी थालिएको हो । मन्त्री गुरुङले आवश्यक अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेर खुलाउने गरी तयारी थाल्न कर्मचारीहरूलाई भनेका हुन् ।
Comments
अरु समाचार
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...













