४ विभागसँग प्रधानमन्त्री ओलीको चरम असंतुष्टि, भने- यीनीहरुको कामै छैन, खारेज गरौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल ट्रस्टको कार्यशैलीबारे चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ती विभागहरुका प्रमुखलाई डाकेर ओलीले परिणाम दिनेगरी काम नगरे ती संस्थाहरु नै किन राख्ने भनी प्रश्नसमेत सोधे ।
वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट धेरै क्वीन्टल सुन भित्रिँदासमेत गुप्तचरी निकायले किन थाहा पाउन सकेन भनी सोधे । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापाले जवाफ दिए, ‘त्यो काम भन्सारको हो, हामी अध्यागमनबाट आउने जाने मान्छेलाई मात्रै हेर्छौं ।’
ओली त्यसपछि जंगिए, ‘अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरेर राखिदिएको छ त ? तपाईंहरुले त्यस्तो अपराध थाहा पाउनेमात्रै होइन, हुनुभन्दा पहिल्यै समेत चनाखो हुनुपर्दैन, तपाईहरु किन त्यहाँ बसेको ? ’
प्रधानमन्त्रीले राअविले गुप्तचरीमात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स, अर्थात प्रतिगुप्तचरीसमेत गर्न सक्नुपर्ने, नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै देखिनेगरी परिणाम दिन निर्देशन दिए ।
राअवि प्रमुख थापाले आफूहरुको क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले काम गर्न नसकेको भनाइ राखेका थिए । तर उनको जवाफसँग ओली सन्तुष्ट नभएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनले हेरिसकेपछि पनि रिचेक गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो किन नगरिएको भनी सोधे । यत्रो राज्यको स्रोतसाधन खन्याउँदा पनि सुनैसुनको मोटर विमानस्थलबाट पास भइरहेको भन्दै ओली क्रुद्ध भएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
यसैगरी ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छ्न । ‘सतर्कता केन्द्रले के गरिराखेको छ रु केही गरिरहेको छैन भने त्यो कार्यालय किन राख्ने रु’ ओलीले सतर्कता केन्द्रका अधिकारीलाई सोधे, ‘जिब्रो चपाएर कुरा नगरौं । काम छ भने राखौं, काम छैन भने सतर्कता केन्द्र डिजल्भ (खारेज) गरौं । दूध नदिने भैंसीलाई घाँसकुँडो मात्रै खुवाएर राख्ने ? न गाभिन्छ, न दूध दिन्छ । हरेक कार्यालयले अब आफ्नो औचित्य पुष्टि मात्रै गरेर हुँदैन, हाइ रिटर्न दिनुपर्छ ।’
उनले नेपाल ट्रस्टबाट भइरहेका कामसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । ट्रस्टका अधिकारीले अहिले सबैजसो जग्गा आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेपछि ओलीले कानुन सम्झाउँदै भने, ‘ट्रस्टको जमिन बेच्न पाइँदैन, कसैलाई दिन, दानदातव्य गर्न पाइँदैन । ‘
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करले चलेका संस्थामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको भन्दै यस्तो गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिए । अब केवल जागिर खाइराख्नका लागि राज्यले निकायहरु चलाइराख्न नसक्ने भन्दै परिणाममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागको आग्रह
काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि वातावरण विभागले ठोस तथा प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन आग्रह गरेको छ ।...
-
तोकिएकाभन्दा बढी सवारी प्रयोग नगर्न आयोगको पुनःआग्रह
काठमाडौँ, १० मङ्सिर : निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई...
-
रास्वपा सभापति अझै १५ दिन हिरासतमा
गण्डकी: सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५...
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा
इनरुवा (सुनसरी) । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ का अजय मण्डलले तीन कठ्ठामा बन्दागोभी लगाउनुभएको छ । मजदुरको अभाव, समयमा मलखाद नपाउनु, वर्षासँगै...
-
सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
काठमाडौँ: पाँचदिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भेटघाट सुरु गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले शनिबार साँझ कम्बोडियन समकक्षी...
-
पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार
काठमाडौँ: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई...
-
आजको राशिफल: २०८१ साल मंसिर ९ गते आइतवार
मेष: अरूको विश्वास जित्न केही समय लाग्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। श्रम परे पनि अरूको...
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस
काठमाडौँ । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश...
-
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...