४ विभागसँग प्रधानमन्त्री ओलीको चरम असंतुष्टि, भने- यीनीहरुको कामै छैन, खारेज गरौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल ट्रस्टको कार्यशैलीबारे चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ती विभागहरुका प्रमुखलाई डाकेर ओलीले परिणाम दिनेगरी काम नगरे ती संस्थाहरु नै किन राख्ने भनी प्रश्नसमेत सोधे ।
वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट धेरै क्वीन्टल सुन भित्रिँदासमेत गुप्तचरी निकायले किन थाहा पाउन सकेन भनी सोधे । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापाले जवाफ दिए, ‘त्यो काम भन्सारको हो, हामी अध्यागमनबाट आउने जाने मान्छेलाई मात्रै हेर्छौं ।’
ओली त्यसपछि जंगिए, ‘अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरेर राखिदिएको छ त ? तपाईंहरुले त्यस्तो अपराध थाहा पाउनेमात्रै होइन, हुनुभन्दा पहिल्यै समेत चनाखो हुनुपर्दैन, तपाईहरु किन त्यहाँ बसेको ? ’
प्रधानमन्त्रीले राअविले गुप्तचरीमात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स, अर्थात प्रतिगुप्तचरीसमेत गर्न सक्नुपर्ने, नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै देखिनेगरी परिणाम दिन निर्देशन दिए ।
राअवि प्रमुख थापाले आफूहरुको क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले काम गर्न नसकेको भनाइ राखेका थिए । तर उनको जवाफसँग ओली सन्तुष्ट नभएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनले हेरिसकेपछि पनि रिचेक गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो किन नगरिएको भनी सोधे । यत्रो राज्यको स्रोतसाधन खन्याउँदा पनि सुनैसुनको मोटर विमानस्थलबाट पास भइरहेको भन्दै ओली क्रुद्ध भएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
यसैगरी ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छ्न । ‘सतर्कता केन्द्रले के गरिराखेको छ रु केही गरिरहेको छैन भने त्यो कार्यालय किन राख्ने रु’ ओलीले सतर्कता केन्द्रका अधिकारीलाई सोधे, ‘जिब्रो चपाएर कुरा नगरौं । काम छ भने राखौं, काम छैन भने सतर्कता केन्द्र डिजल्भ (खारेज) गरौं । दूध नदिने भैंसीलाई घाँसकुँडो मात्रै खुवाएर राख्ने ? न गाभिन्छ, न दूध दिन्छ । हरेक कार्यालयले अब आफ्नो औचित्य पुष्टि मात्रै गरेर हुँदैन, हाइ रिटर्न दिनुपर्छ ।’
उनले नेपाल ट्रस्टबाट भइरहेका कामसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । ट्रस्टका अधिकारीले अहिले सबैजसो जग्गा आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेपछि ओलीले कानुन सम्झाउँदै भने, ‘ट्रस्टको जमिन बेच्न पाइँदैन, कसैलाई दिन, दानदातव्य गर्न पाइँदैन । ‘
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करले चलेका संस्थामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको भन्दै यस्तो गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिए । अब केवल जागिर खाइराख्नका लागि राज्यले निकायहरु चलाइराख्न नसक्ने भन्दै परिणाममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











