राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक घिमिरेले के गर्लान् ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत साता राजस्व अनुसन्धान विभागमा चण्डी प्रसाद घिमिरे र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सुमनराज दाहाललाई महानिर्देशक बनाएर पठाएको छ। गत भदौ ७ गतेदेखि दुबै महानिर्देशकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक घिमिरे भोजपुरबाट झापाको धरमपुर बसाइ सरेर हाल ललितपुरमा बसोवास गर्दै आएका छन्। उनी लामो समय राजस्व प्रशासनमा रहेर काम गरेका कुनै विवादमा नपरेका स्वच्छ छविका कर्मचारी हुन्। उनले अब भन्सार कार्यालय, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट हुने राजस्व छली, चुहावट, आयकर,अन्त:शुल्क छली, हुण्डी कारोवार, विदेशी मुद्रा कारोवार लगायतका अवैध कार्य र राजस्व छली तथा चुहावटलाई कसरी नियन्त्रण गर्छन् हेर्न बाँकी छ।

विभागका निवर्तमान महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले सेल्सबेरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड कम कारोवार देखाएर १५ करोड भन्दा बढी राजस्व छली गरेकोमा छानविन अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सेल्सबेरीले राजस्व छलेर त्यही रकमबाट सीइओको व्याक्तिगत नाममा महाराजगन्जमा भव्य व्यापारिक भवन बनाइ रहेको छ। यो छानविनलाई कसरी अगाडि बढाउछन् ? त्यसैगरि सौर्य एयरका सञ्चालक दिपक पोखरेलको स्रोत नखुलेको ५० लाख रूपैयाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको थियो। त्यो रकमका बारेमा कसरी छानविन हुन्छ ? नेपालमा हवाइ उडान गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूले व्यापकरूपमा टिकट बिक्रीमा कर छली गर्दै आएका छन् । यसमा कसरी छानविन हुन्छ हेर्न बाँकी छ। यस्तै विद्युतीय सवारीसाधन इभीको वाट घटाएर सवारीसाधन आयात गरि कम भन्सार र अन्त:शुल्क तिरी इभी गाडी आयातकर्ता कम्पनी र व्यापारीहरूले अरबौ रुपियाँ राजस्व छली गरेको विषयमा भैरहेको छानविनलाई कसरी निरन्तरता दिन्छन् ? त्यसैमा उनको कार्यकाल निर्भर हुने देखिन्छ।

विगतमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भएका नवराज ढुंगानाले ६१.६७ किलो संगठित सुन तस्करीको जालो तोडने र राजस्व छली गर्ने उपर निकै प्रभावकारी कार्य गरेका थिए। त्यसपछि आएका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले पनि राजस्व छली र चुहावट नियन्त्रण गर्न इमानदारीपूर्वक पहल गरेका थिए। इभी,सेल्सबेरी, दिपक पोखरेल र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ कम्पनीको टिकटमा भैरहेको राजस्व छली र चुहावटको फाइलमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उनीमाथि राजस्व चुहावट गर्ने माफियाहरूले मिडिया ट्रायल गरि महानिर्देशक सरूवा गर्न सफल भएका थिए। विगतमा २०७९ को आम निर्वाचनका बेला विभागको महानिर्देशक भएका मदन दाहाल, नारायण प्रसाद सापकोटाले छानविन अनुसन्धान गर्ने नाममा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिई करोडौ रुपियाँ उठाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तिनका सल्लाहकारहरूलाई पोस्ने काम गरेका थिए। अब घिमिरेले पनि त्यस्तै काम गर्छन् कि विगतको आफ्नो इमानदारी र स्वच्छ छविलाई कायम राखि राजस्व चुहावट र छलि गर्नेहरूलाई प्रभावकारी रूपमा छानविन र अनुसन्धान गरि राजस्व असुलउपर गराई मुलुकको राजस्व संकलन गर्न योगदान पुरयाउलान् हेर्न बाँकी छ।

इभी गाडी आयातमा अर्बौ राजस्व छली

गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा विद्युतीय सवारीसाधन इभीको आयात करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ८८ वटा सबै खालका इभी गाडीको आयात भएको छ । नेपालमा आयात भएका कुल इभीमध्ये दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको आठ सय ८४ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन बस, मिनिबस र माइक्रोबस भित्रिएको छ । ३१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ हजार २ सय ४ वटा अन्य निजी,सरकारी,संस्थान, पर्यटक र कुटनैतिक सवारी साधनका लागि कार, जीप र भ्यान नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ९ सय ६४ वटा इभी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । जसमध्ये १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको २ सय ८१ वटा सार्वजनिक र १३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधन भित्रिएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको १० हजार ६३ वटा इभी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी धेरै ठूलो रकममा इभी सवारीसाधन आयात भैरहँदा जम्मा ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । यी सवारीसाधन आयातमा सवारीसाधनको वास्तविक क्षमता वाट भन्दा ५०र१०० वाट घटाएर भन्सार महसुल १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क ५ प्रतिशत छली आयातकर्ता कम्पनीहरूबाट व्यापक राजस्व छली भएको छ। यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गहिरो छानविन अनुसन्धान गरि राजस्व चुहावट गर्ने आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई मुद्दा चलाइ चुहावट गरेको राजस्व र जरिवाना असुलउपर गराउनु पर्ने देखिन्छ।

राजस्व अनुसन्धानको बीवाईडीमा छापा

राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले इभी गाडीमा कर छली भैरहेको समाचार बाहिरिएपछि सबैभन्दा धेरै इभी गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकमा गत असार ४ गते छापा मारेको थियो । कम्पनीको कार्यालयबाट महत्वपूर्ण कागजातसहित विभागले कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर अनुसन्धानकै बीचमा सरकार परिवर्तन हुदाँ महानिर्देशक बुढाको सरुवा भएको छ । साइमेक्सले चीनको २ गाडी निर्माता कम्पनीसँग गाडी खरिद गर्दै आएको छ । चीनमा अटो-३ को मोटर पिक पावर १५० किलोवाटको उत्पादन हुने गरेको छ । तर नेपालमा भने १०० किलोवाटको भएको दाबी गरेको छ । १५० किलोवाट क्षमताको गाडीलाई १०० किलोवाट लेखाएर नक्कली कागजात बनाएको विभागको दाबी रहुँदै आएको छ ।

कम्पनीले पेस गरेको कागजातमा शंका लागेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बिवाईडी अटो (३ एक हजार वटाभन्दा बढी आयात भैसकेको छ । साइमेक्सले भन्सार मूल्य ३६ लाख १० हजार घोषणा गरेको छ । यदी अटो-३, १ सय ५० किलोवाटमै आएको भए आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तशुल्क गरी ४० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्थ्यो । तर कम्पनीले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर १०० किलोवाट लेखाएर ल्याएको राजस्व अनुसन्धान विभागको आरोप छ । यसरी ५० किलोवाट घटाउँदा साइमेक्सले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १० प्रतिशत अन्तशुल्क मात्रै तिरेको छ । अर्थात प्रति गाडीमै ५ लाख ४१ हजार ५ सय कम राजस्व तिरेको छ । यसरी १५० किलोवाटको गाडीलाई १०० लेखाउँदा प्रतिगाडी १५ प्रतिशत कम राजस्व दाखिला गरेको छ । ३६ लाख १० हजार भन्सार घोषणा गरेको सो गाडीमा १५ प्रतिशतको दरले ५ लाख ४१ हजार ५ सय राजस्व छलि हुदाँ एक हजार गाडीमा ५४ करोड १५ लाख भन्सार महसुल छली भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अन्य कम्पनीको गाडीमा पनि भन्सार छली भएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार राजस्व छली भएको पुष्टि भएमा छली भएको राजस्वको ३ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १० करोडभन्दा बढी राजस्व छली भएको अवस्थामा सञ्चालकहरु ५ वर्ष जेल जाने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विवाईडी मात्रै नभएर अन्य कम्पनीको पनि विवरण माग गरेको गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मेसिन ल्याउँदा उठ्छ १५ अर्ब राजस्व

सरकारले अहिले किलोवाट चेकजाँच गर्ने भरपर्दो कानुन र पुर्वाधार खडा गरेको छैन । सरकारको प्राविधिक कमजोरीको फाइदा लिएर आयात कम्पनीहरुले धमाधम किलोवाट छली गरेर गाडी आयात गरिरहेका छन् । यदी सरकारले थोरै मात्रै खर्च गरि वाट नाप्ने आधुनिक मेशिन खरिद गर्ने हो भने १५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व थप हुने देखिन्छ । विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता परिक्षणका लागि २ वटा विधि छन् । पहिलो चेसिस डाइनामो मिटर र अर्को इन्जिन डाइनामो मिटर । सवारी परिक्षण कार्यालय टेकुसँग रहेको चेसिस डाइनामो मिटर हो । चेसिस डाइनामो मिटरले गाडीको टायर घुमेको आधारमा क्षमता मापन गरिन्छ । तर यो मिटरले वास्तविक क्षमता मापन गर्न सकिदैन। अहिले सो मिटरलाई सजिलै ढाट्न सक्नेगरी इभी गाडी आयात भैरहेको स्रोतले बताएको छ ।

http://यो पनि पढ्नुहोस्https://newsnepal.com/arc

hives/190077

Comments