नेपालमा होटल तथा रेस्टुराँको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार
काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या करिब डेढ लाख हाराहारी देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० प्रतिवेदनअनुसार आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार दुई सय २३ छ ।
सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ५२ हजार एक सय २३ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा सात हजार एक सय १० रहेको छ । त्यस्तै, कोशीमा २५ हजार आठ सय ८७, मदेशमा ११ हजार सात सय ४०, गण्डकीमा १६ हजार नौ सय ७६, लुम्बिनीमा २० हजार एक सय ५८ र सुदूरपश्चिममा आठ हजार दुई सय २८ छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस्ता प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्या तीन लाख ८७ हजार सात सय ४७ रहेको छ । यो होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा रहेका व्यवसायी तथा साझेदार, वेतलबी पारिवारिक सदस्य र तलबी रोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या हो ।
यो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगार पाएका व्यक्तिको सङ्ख्या एक लाख छ हजार चार सय ५९ छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टले कर्मचारीको वार्षिक तलब, ज्याला तथा सुविधामा २० अर्ब ६१ करोड ५० लाख खर्च गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानमा करिब दुई खर्व १६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बराबर लागत रहेको र करिब तीन खर्ब २६ अर्ब एक करोड चार लाख मूल्य बराबरको सेवा उत्पादन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब एक खर्व नौ अर्ब २७ करोड एक लाख बराबरको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेको देखिन्छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानमा करिब पाँच खर्ब ४३ अर्ब २५ करोड ८२ लाख मूल्य बराबरको स्थायी सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । यस्ता प्रतिष्ठानमध्ये करिब २८ दशमलव चार प्रतिशतले वित्तिय संस्थासँग ऋण लिएको देखिन्छ भने ७१ दशमलव छ प्रतिशत प्रतिष्ठानको ऋण नलिएको देखिएको छ ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा हेमराज रेग्मीका अनुसार यो सर्वेक्षणमा आवास तथा भोजन व्यवसायसँग सम्बन्धित तारे होटल, रिसोर्ट, गैर तारे होटल, होमस्टेलगायतको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो ।
होटलमा रहेको कोठाको सङ्ख्या एक लाख १६ हजार एक सय रहेको छ । जसमध्ये स्टार होटलमा आठ हजार चार सय ९६ कोठा, गैर तारे होटल तथा लजमा एक लाख ७५, रिसोर्टमा तीन हजार आठ सय २९ र होमस्टेमा तीन हजार सात सय कोठा रहेको यो अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल नेपालमा सञ्चालित होटल तथा लजले एकैपटक २२ लाख ३४ हजार आठ स्य ५२ जनालाई सेवा दिनसक्ने पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












