फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गरियो: महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौं ।  फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनु भयो । अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिलबीचमा निरन्तर सहयोग, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिताका लागि अदालत तथा न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनसँग निरन्तर समन्वयको आवश्यकता रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट कूल ७० हजार दुई सय ८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएको छ”, वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुसन्धान सम्पन्न भई रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये सात दशमलव८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।”

उक्त आवमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउन गरी निर्णय भएको मुद्दाको सङ्ख्या ४४ हजार आठ सय ११ र प्रतिवादी सङ्ख्या ६९ हजार छ सय ३५ छ । महान्यायाधिवक्त कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।

“अभियोजन प्रणाली शुद्ध गर्न र प्रभावकारी प्रतिरक्षालगायतका कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति स्वतन्त इमानदारिता निष्पक्षता तथा सदाचारजस्ता मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै भरोसायुक्त र पीडितमैत्री सङ्गठनका रुपमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अझ सुदृढ गर्न निरन्तर कियाशील छ ।”

यस्तो छ पत्रकारहरुलाई वितरण गरिएको महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन (सार संक्षेप ) 

नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (१) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपधारा (२) मा यसरी पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरीमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण सहितको संख्या, सरकार वादी भई चलेका गुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधार तथा अपराधका प्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा रिट तथा मुद्दाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को र अन्य कार्यको हकमा २०८१ पौष १५ गते सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीको विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, जनशक्तिको विवरण, कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या र चुनौति तथा सुझावहरू समेटिएका छन् । वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप देहाय बमोजिम रहेका छनः

१. कानूनी राय

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानूनी राय माग भएकोमा ४५ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ ।

२. मुद्दा नमिता सम्बन्धी कार्य

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएको मुद्दाहरूको संख्या ४४,८११ र प्रतिवादी संख्या ६९,६३५ रहेको छ । सो मध्ये मुलुकी फौजदारी कार्योंधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाको संख्या ४३,८२१ र प्रतिवादी संख्या ६७,३४२ रहेको छ । अनुसूची २ का मुद्दाको संख्या ९९० र प्रतिवादी संख्या २,२९३ रहेको छ । विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट यस आर्थिक मा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको मुद्दाहरूको संख्या २४५ र ती मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या ५६४ रहेको छ । यसैगरी उच्च सरकारी वकील कार्यालयबाट यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार वादी भई सदा चलाउने निर्णय भएको मुद्दाहरूको संख्या ३५ र ती मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या ८५ रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा घटेका कसूरहरू सम्बन्धी विवरणहरु मध्ये अनुसूची १ भित्रका कसूरहरुको संख्या ५९,२०४ र अनुसूची २ भित्रका कसूरहरुको संख्या ९९० गरी कुल ६०,१९४ कसूर घटेको तथ्यांक रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या १,३२,५७७ रहेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ५.३६ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दाको लगत संख्या १,०९,७४० रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकार उपर परेका रिटको संख्या १८,४०६ र अन्य निवेदनको संख्या ४,४३१ रहेको छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको संख्या ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अनुसार जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा गम्भीर प्रभाव परेको छ ।

३. मुद्दा, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनको कार्यालयगत लगत फछ्र्योट सम्बन्धी कार्य

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको लगत संख्या १४,७१० रहेकोमा ३,७०० धान फट भएको छ । फछ्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता प्रतिशत ३६.८४ रहेको छ । उच्च सरकारी वकील कार्यालयहर बाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको लगत संख्या ३२,२३७ रहेकोमा १९,८४७ शन फछ्र्यौट भएको छ । फछ्र्योट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ५८.८३ रहेको छ । विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको लगत संख्या २,४१४ रहेकोमा १,९८४ थान फछयौट भएको छ । फछ्यौट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ६३.२१ रहेको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा लगत संख्या ८३,२१६ रहेकोमा ४३,३८६ थान फछयौट भएको छ । फछयौट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७५.५१ रहेको छ ।

समग्रमा सरकार बादी मुद्दा रिट निवेदनमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको अवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रति सरकारी वकील वार्षिक मुद्दाको लगत ३४२.०९ वटा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुमा प्रति सरकारी वकील वार्षिक मुद्दाको लगत २९०.४२ वटा, विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा प्रति सरकारी वकील १२०.७० वटा र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुमा प्रति सरकारी वकील ३२२.५४ वटा मुद्दा रहेको छ । समग्रमा प्रति सरकारी वकील मुद्दा संख्या ३०६.८९ रहेको छ । सरकारी वकीलले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादनलाई एकाई मानेर हेर्दा प्रति सरकारी वकील कार्यबोझ ९०४.८४ रहेको छ । संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, नयाँ संहिताहरु र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनहरुले बढाएको जिम्मेवारी समेतका आधारमा यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने अवस्था छ ।

४. बजेट

आर्थिक वर्ष २०६०/०८१ मा नेपाल सरकारबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरूको लागि रु.१,३५,७२,२३,०००।- विनियोजन भएको थियो। यो देशको कुल बजेटको ०.०७७ प्रतिशत हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुमा कार्यरत सरकारी वकील र कर्मचारीहरुको तलब, भत्तामा भएको कुल खर्च रु. ८०,९२,९६,०६० र कुल मुद्दा १,३२,५७७ को अनुपात हेर्दा प्रति मुद्दा खर्च रू ६,१०४.३५ भएको देखिन्छ ।

५. मुद्दा बाहेकका सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यः

यस प्रतिवेदन अवधिमा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्य देहाय बमोजिम रहेका छनः

> कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण, कार्यसम्पादन समिक्षा र क्षमता विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप भएका छन् ।
> पीडित, साक्षी एवं शंकित व्यक्तिका अधिकारको संरक्षण गर्न हेलो साक्षी, समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम र पीडित तथा साक्षीलाई परामर्श दिने कार्य भएका छन् ।
> मुद्दा तथा रिट निवेदनमा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल सम्पन्न भएका छन् ।
> सरकारी वकील कार्यालयका भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
> सरकारी वकीलको कार्यसम्पादनमा उपयोगी विषयगत नजीर संग्रह, अनुसन्धानमुलक अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका स्रोत सामग्रीहरू प्रकाशन गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/०७९ – २०८२/०८३) को मध्यावधि मूल्यांकन गरी कार्यान्वयनको चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
> सरकारी वकीलको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरिंदै आएको छ ।

४. विद्यमान समस्या र सुझावहरु
४.१ समस्याहरु
समस्याहरूः

१. फौजदारी कानून सुधार तथा कार्यान्वयन सम्बन्धीः

(क) फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल, २०८१ को प्रतिवेदनका सुझावहरू समेतका आधारमा फौजदारी कानून र कार्यविधिमा तत्काल सुधार हुन नसक्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको,
ख) मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले आत्मसात गरेको कैद र जरिवानाको समानुपातिकताको सिद्धान्तअनुरुप अन्य विषयगत फौजदारी कानुनहरु परिमार्जन हुन नसकेको,
(ग) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अनुसन्धानको सिलसिलामा दिशान्तर गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको,
(घ) वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ (१) ले मुद्दा हेर्ने अधिकारी नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतलाई तोकेको र सोही ऐनको दफा २(छ) ले डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश सरकार अन्तरगत रहने व्यवस्था गरेकोले प्रदेश सरकार मातहत रहेको डिभिजन वन अधिकृतले वन ऐन, २०७६ अन्तरगतको मुद्दा हेर्न मिल्ने नदेखिँदा सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतको क्षेत्राधिकार भित्रको मुद्दाको अभियोजन दायरीमा कठिनाई भएको,
(ङ) पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० र नियमावली, २०७९ बमोजिमको केन्द्रीय अधिकारी अभियोजन निकाय बाहेकलाई तोकिएको हुँदा बर्हिक्षेत्रीय प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धान र मुद्दा सुनुवाइका क्रममा समेत प्रमाण संकलन, प्राप्ति र प्रस्तुत गर्न कठिनाई भएको,
(च) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर मध्यस्थद्वारा समाधान हुने विवादमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षाका लागि सरकारी वकीलको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभावका कारण राज्यले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको,
(छ) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची- २ अन्तर्गतका मुद्दाहरूको अनुसन्धानको प्रकृयामा र अभियोगपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा सरकारी वकीलको प्रत्यक्ष भूमिका स्थापित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएको र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको (बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीट ०७९- WH- ००२६) पालना समेत नभएको कारण मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची- २ अन्तर्गतका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन • नसकेको ।

२. पीडितमुखी न्याय व्यवस्था सम्बन्धी
(क) कसूरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषय मौलिक हक रहेकोमा कसूरदारलाई हुने जरिवानाको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुने कानूनी व्यवस्थाबाट जरिवाना नहुने कसूरमा पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेको,
(ख) अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अपराध पीडित तथा साक्षीलाई सो अनुसार उद्दार, सहायता, सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कानून र संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेको,
(ग) अदालतबाट निर्दोष सावित भएका व्यक्तिलाई थुनामा रहेको अवधि गणना गरी क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था नभएको ।

३. कानूनी राय परामर्श र प्रतिरक्षा सम्बन्धी

(क) नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक र कानूनी विषयमा कानूनी राय दिने क्षेत्राधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेकोमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले कानूनी राय र परामर्श दिने काम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तोकिदिएको कारण जिम्मेवारीमा दोहोरोपन भएको
.
(ख) सरकारी निकायबाट कतिपय कार्यमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरा नगरी, अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई वा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप निर्णय नहुने र मुद्दासँग सम्बद्ध कागजात उचित समय भित्रै उपलब्ध नगराइदिँदा मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाई भएको ।

४. दण्डका सुधारात्मक उपायहरु सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकरिता

(क) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले आत्मसात गरेका दण्डका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,
(ख) कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने सम्बन्धमा छुट्टै प्यारोल अधिकृतको व्यवस्था (नियुक्ति) गर्न नसक्दा कारागार प्रशासकबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसकेको.
(ग) हिरासत,बाल निगरानी कक्ष कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीथुनुवा तथा कानूनको द्वन्दमा परेका बालबालिकाहरूले कानून बमोजिमको मानवोचित व्यवहार पाउन सकेको नदेखिएको,
(घ) कानून बमोजिम प्रोबेशन प्यारोसमा रहेका थुनुवा कैदीहरूले तोकिएका शर्तहरूको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको ।

५. संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकास सम्बन्धी सबै सुधारात्मक

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलाप उक्त कसूरमा गरिने वित्तीय लगानी, आतङ्ककारी कार्य सम्बन्धी कसूर, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्तिको रुपमा रहेका अभौतिक मुद्राको प्रयोग मानव तस्करी हुण्डी सम्बन्धी कारोबारको कसूर,कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी गरिने कार्य साइवर कसूर लगायतका अन्य आर्थिक र प्रविधि सम्बन्धी कसूरको नियन्त्रण र निवारणका लागि सोही अनुरूप अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास, गर्न आवश्यक स्रोत साधनको कमि रहेको,
(ख) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनले सरकारी वकीललाई थप गरिदिएको जिम्मेवारी समेतको अनुपातमा सरकारी वकील तथा कर्मचारीको जनशक्ति कम हुनुका साथै कार्यचापको अनुपातमा कार्यालयलाई विनियोजन गरिने बजेट समेत वृद्धि हुन नसकेको,
(ग) पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण समयानुकूल सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका लागि अत्यावश्यक भएको सूचना प्रविधि प्रणालीको (IT System) को विकास नभएको ।

सुझावहरू
१. फौजदारी कानून सुधार तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी

(क) फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल, २०८१ को प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मुलुकभर गरिएको छलफलबाट थप हुन आएको सुझाव समेत समावेश गरी देहाय बमोजिमका विषयहरूलाई प्राथमिकताका दिई फौजदारी कानून संशोधन गर्नुपर्नेः

• सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट कतिपय जाहेरी दर्ता नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न जाहेरी दर्तायोग्य नभएका जाहेरी दरखास्त दरपीठ गर्ने र दरपीठ उपर सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यलयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने,
-जाहेरी दरखास्त झुठ्ठा,भ्रामक, काल्पनिक, हदम्याद विहिन, प्रयोजन समाप्त भएको वा पहिले नै भएको पाइएमा त्यस्ता जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने,
मुद्दा दायर
-जघन्य वा गम्भीर अपराध र त्यसको उद्योग, षड्यन्त्र र मतियार भएकोमा बाहेक अन्य अपराधमा शंकित व्यक्तिलाई पहिला हाजिर हुन सूचना पठाउने र सूचना पठाए पश्चात पनि निज अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ पूर्जी जारी गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने
-अपराधमा संलग्न शंकितको संख्या अपराध गरिएको तौरतरिका पीडितहरूको संख्या समेतलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत अनुसन्धान संयन्त्रबाट हुनुपर्ने,
-एक वर्ष सम्म कैद हुने मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ परेको सात दिन भित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु
पर्ने,
-अनुसन्धानको क्रममा शव उत्खनन निषेरा परीक्षण तथा डि.एन.ए परीक्षण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित मान्यतालाई आत्मसात गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने,
-अनुसन्धानको क्रममा प्रचलित कानून बमोजिम बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा अभियोग दावीमा त्यस्तो बैंक वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने वा जफत गरि पाउने मागदाबी लिनुपर्ने रहेनछ भने अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखेको बैंक खाता वा सम्पत्ति अभियोगपत्र दायर गर्दाको बखत वा पक्षको अनुरोधमा फुकुवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने। रोक्का राखेको सम्पत्ति वा बैंक खाताबाट पीडितलाई बिगो का क्षतिपूर्ति भराई पाउने भागदानी लिइएको रहेछ भने वियो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने मागदाबी लिइएको हदसम्मको बैंक खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति रोक्का राखी अन्य सम्पत्ति फुकुवाको लागि सरकारी वकीलको निर्णयले फुकुवा गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्ने।
-अदालतमा दायर भएको मुद्दाको कारवाहीको क्रममा कुनै प्रतिवादी अनुपस्थित रहेकोमा तीन वर्षसम्म मुलतवीमा राख्ने व्यवस्था हटाई छ महिना सम्म अनुपस्थित भएमा म्याद तामेल गर्न पत्रिकामा गरी त्यस पछि देखिए सम्मको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
-प्रतिवादीको नामको म्याद कानून बमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी बेरितसँग तामेल भएको कारण प्रतिवादीले प्रतिरक्षा गर्न नपाई फैसला हुँदा कसूर ठहर भएकोमा फैसला भएपश्चात निजले सो व्यहोरा खुलाई निवेदन दिन सक्ने र व्यहोरा मनासिव भएमा शुरु अदालतले निजको बयान लिई मुद्दाको कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने,
-अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ पर्ने आशंका वा पक्राउ परेको व्यक्तिले अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने वा भागी जाने अवस्था नभएमा अदालतको आदेशबाट अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) पाउने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने,
– एक वर्ष सम्म कैद भएको मुद्दामा अधिकार स्वरूप र तीन वर्ष सम्म सजाय हुन सक्ने मुद्दामा अदालतले तोकेको शर्तमा दिनको पाँच सयको दरले रकम लिई कैद मिनाहा हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा संशोधन गर्नु पर्ने,
-मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम वेरितको आदेश बदर गरी पाँऊ भनि माथिल्लो अदालतमा तीस दिन भित्र निवेदन दिने व्यवस्था हुनुपर्ने,
-पुर्पक्षको लागि तारेख वा धरौटीमा रहेका प्रतिवादी उपर कसूर ठहर भएमा पुनरावेदन गर्दा बिगो र जरिवाना दुवै धरौटी राख्नु पर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरी सुरु तहमा राखेको धरौटी रकमको १० प्रतिशत रकम धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११९ र दफा १२० मा उल्लेख गरिएको वेश्यागमन र वेश्यावृत्ती भन्ने शब्दको सट्टा” आर्थिक वा अन्य लेनदेनको आधारमा करणी लिने दिने भन्ने शब्द उल्लेख गर्नु पर्ने,
-कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई जवरजस्ती करणी गर्न सक्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरी सजायको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
(ख) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले आत्मसात गरको कैद र जरिवानाको समानुपातिकताको सिद्धान्त अनुरुप अन्य विषयगत फौजदारी कानूनहरू परिमार्जन हुनुपर्ने,
(ग) बालवालिका उपर परेको कानूनको विवादका सम्बन्धमा दिशान्तरका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने र दिशान्तर हुन नसके मात्र अन्य न्यायिक प्रक्रियामा जाने गरी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनु पर्ने,
(घ) वन ऐन,२०७६ को दफा ६७ (१) बमोजिम को मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने
(ङ) पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०७० बमोजिमको केन्द्रीय अधिकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तोकिनु प्रभावकारी हुने,
(च) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर मध्यस्थद्वारा समाधान हुने विवादमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकीलको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने,
(छ) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची २ अन्तर्गतका मुद्दाहरूको अनुसन्धानको प्रकृयामा र अभियोगपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा सरकारी वकीलको प्रत्यक्ष भूमिका स्थापित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट ०७९-WH- ००२६) अनुरूप अनुसूची- २ अन्तर्गतका कसूरहरू पहिचान गरेका नेपालको संविधान जारी हुनु भन्दा पहिलेदेखि लागू भैरहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ समेतका विशेष फौजदारी कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।

२. पीडितमुखी न्याय व्यवस्था सम्बन्धी
(क) अपराध संहिता या अन्य विशेष कानूनमा राज्यले जरिवाना उठाई पीडितलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको सट्टा पीडितले अपराध पीडित राहत कोषबाट मनासिव क्षतिपूर्ति पाउने तथा जरिवानाको रकम राज्य कोषमा दाखिला हुने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने,
(ख) अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अपराध पीडित तथा साक्षीलाई सो अनुसार उद्धार, सहायता, सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संयन्त्र तोकिनु पर्ने,
(ग) अदालतबाट निर्दोष सावित भएका व्यक्तिलाई थुनामा रहेको अवधि गणना गरी क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३. कानूनी राय परामर्श र प्रतिरक्षा सम्बन्धी

(क) नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक र कानूनी विषयमा कानूनी राय दिने क्षेत्राधिकारमा महान्यायाधिवक्तालाई मात्र रहेको रहेको हुँदा विद्यमान दोहोरोपन हटाउनु पर्ने,
(ख) सरकारी निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा मात्र निर्णय गर्ने निर्णय गर्दा आकर्षित हुने कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्ने निर्णय र सम्बद्ध कागजातको स्पष्ट अभिलेख राखि मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्दा सरकारी वकीललाई समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

४. दण्डका सुधारात्मक उपायहरु सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता

(क) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले आत्मसात गरेका दण्डका सबै सुधारात्मक व्यवस्थाहरू शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने,
(ख) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ४९(२) बमोजिम प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको योग्यता, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सहितको फौजदारी कसूर) सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन (नियमावली तर्जुमा गर्नु पर्ने,
(ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको हिरासत, बाल निगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन प्रतिवेदन समेतमा उल्लेख भएका सुझावहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने ।
(घ) विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरी थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई शर्त सहित घरमा बस्न दिने नयाँ व्यवस्था थप गर्नु पर्ने ।

५. संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकास सम्बन्धी

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलाप उक्त कसूरमा गरिने वित्तीय लगानी आतङ्ककारी कार्य सम्बन्धी कसूर,अपराधको नवीनतम् प्रवृत्तिको रुपमा रहेका अभौतिक मुद्राको प्रयोग मानव तस्करी, हुण्डी सम्बन्धी कारोबारको कसूर कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी गरिने कार्य साइबर कसूर लगायतका अन्य आर्थिक र प्रविधि सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता न्याउन छुट्टै पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी विशिष्टीकरण योजना अनुरूप अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकीललाई दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका बारेमा अध्ययन अवलोकन भ्रमणको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने,
(ख) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनले सरकारी वकीललाई थप गरिदिएको जिम्मेवारी समेतको कार्यबोझको अनुपातमा सरकारी वकील तथा कर्मचारीको जनशक्ति वृद्धि गर्नुका साथै कार्यालयलाई विनियोजन गरिने बजेट समेत वृद्धि गर्नु पर्ने,
(ग) समयानुकूल सेवा प्रवाह प्रभावकारिताका लागि अत्यावश्यक हुने सूचना प्रविधि प्रणाली (IT System) को विकास गर्न नेपाल सरकारबाट पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोतको विनियोजन हुनुपर्ने ।

Comments