प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक: छ महिनामा १६ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल रू दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा रू ४५ अर्ब नौ करोड ३८ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल रू ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको पाँच दशमलव ६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा रू २७ अर्ब ८९ करोड छुट्ट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल रू ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा रू चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि रू ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा रू चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल रू ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् रू सात अर्ब ५३ करोड ६१ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । कूल रू ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू छ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख खर्च गरेको हो ।
प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल रू ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब ५० करोड २९ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले रू ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएकोमा रू आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राधास्वामी सत्संग ब्यासका सतगुरु बाबाजी नेपाल आउँदै, स्वागतका लागि भव्य तयारी…
काठमाडौं। राधास्वामी सत्संग ब्यासका सतगुरु बाबाजी कार्तिक २४ गते नेपाल आउने भएका छन्। उनी रुपन्देहीको सेमरहवामा रहेको आफ्नै सत्संग परिसरमा...
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...













