प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक: छ महिनामा १६ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल रू दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा रू ४५ अर्ब नौ करोड ३८ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल रू ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको पाँच दशमलव ६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा रू २७ अर्ब ८९ करोड छुट्ट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल रू ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा रू चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि रू ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा रू चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल रू ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् रू सात अर्ब ५३ करोड ६१ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । कूल रू ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू छ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख खर्च गरेको हो ।
प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल रू ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब ५० करोड २९ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले रू ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएकोमा रू आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।
Comments
अरु समाचार
-
उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध र शृङ्खलाबद्ध षड्यन्त्र : एमाले अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध र शृङ्खलाबद्ध षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी...
-
BREAKING: एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेल पक्राउ
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पक्राउ गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष पाैडेललाई विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धानका...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
अख्तियारका पदाधिकारीलाई पाँचघण्टा सोधपुछ गरेको विषय बालेनले नैं गरे पुष्टि
काठमाडौं ।अख्तियारका पदाधिकारीलाई पाँच घण्टा सोधपुछ गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार रास्वपाको...
-
बालेनको प्रशंसा गर्दै सिके राउतले भने- प्रतिपक्षीले कालो लुगा निषेधको माग गर्न सक्छन्
काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तीव्र प्रशंसा गरेका हुन् । उनले रास्वपा महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा...
-
अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरु शान्ति वार्ता गर्न पुगे स्वीटजरल्याण्ड
काठमाडौं । शान्ति सम्झौताको प्रयासमा अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरु वार्तामा बस्न स्वीटजरल्याण्ड पुगेका छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका कतार...
-
संसदीय समितिमा कडा नियम, लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित भए कारबाही गरिने
काठमाडौं । संसदीय समितिको पाँच वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहने सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था सहित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन,...
-
जावलाखेल चिडियाखानाका प्रमुखमाथि छानबिन थालियो, बर्ड फ्लु सङ्क्रमणको सूचना लुकाएको आरोप
काठमाडौँ । जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा बर्ड फ्लु (एच५एन१) सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको केन्द्रीय कार्यालयलाई समयमै नदिई...











