‘त्रिवि क्रिकेट मैदानको फ्लडलाइट जडान ठेक्का सम्झौता बदनियतपूर्ण’

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान परिसरमा फ्लड लाइट जडानसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता बदनियतपूर्ण भएको खुलासा भएको छ । युरोप अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको फ्लड लाइट जडान गर्नुपर्ने शर्त तोकिए पनि टेण्डर खोल्नु भन्दा ७ दिन अगाडि नै मिलेमतोमा सेटिङ गरेर आफू अनुकुलका फर्म वा कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिएर करोडौं कमिशनको चलखेल गरेको बुझिएको छ । पूर्व गुणस्तर शर्त घटाएर टेण्डर खुलाएको टेण्डरको सूचना र प्राप्त कागजातले पुष्टि गरेका छन् । यस्तै फ्लड लाइट जडान गर्ने कम्पनी अनुभवी हुनुपर्नेमा त्यो नभएको विभिन्न तथ्य तथा अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलमा राम्रो सफलता हासिल गर्दै आएको छ । नेपालमा क्रिकेट खेल विकासको सम्भावना बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यभार सम्हालेवित्तिकै त्रिवि क्रिकेट मैदानमा तीनसय दिनभित्र प्याराफिट, फ्लडलाइट जडानलगायत अत्यावश्यक संरचना बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही योजना अन्तर्गत गत २०८१ पुस ५ गते शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको “संघिय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय“ सानो गौचरण काठमाडौंले दुईवटा बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।

जसमा बोलपत्र नं FSCMO/NCB/W/81/82-11 बाट फ्लड लाइट जडान र  FSCMO/NCB/W/81-10  बाट प्याराफिट निर्माणका लागि गत २०८१ पुस ५ गते दुईवटा टेण्डर प्याकेजको सुचना प्रकाशित गर्यो । सोही सूचना बमोजिम १० वटा फर्म र कम्पनीहरूले पूर्व क्वालिफिकेशनका आधारमा आवेदन हालेका थिए । त्यसमा गत माघ १८ गते पाँच वटा कम्पनी सूर्याेदय उर्जा–रोशन जेभी टोखा, रिलिगार कन्ट्रक्सन प्रा.लि.कुपन्डोल, विशन–ईश्वरी ज्वाइन्ट भेन्चर गुसिङगल ललितपुर, उमा एण्ड कम्पनी प्रा.लि. नयाँबानेश्वर काठमाडौं र गितान्जली–कार्की बन्धु ज्वाइन्ट भेन्चर मोरङको प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन गर्दा प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावकारी रहेको भनी कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (ज) को उपनियम ५ को प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशित गरि २०८१ माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे कार्यालयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जानकारी गराएको थियो ।

गत माघ २५ गते कार्यालयमा टेण्डर खोल्दा सूर्योदय उर्जा–रोशन जेभीले ५२ करोड ६२ लाख रूपैयाँ, रिलिगार कन्ट्रक्सनले ४२ करोड ६२ लाख रूपैयाँ, उमा एण्ड कम्पनीले ५१ करोड ३७ लाख रूपैयाँ, विशन–इश्वरी ज्वाइन्ट भेन्चरले ३९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ र गितान्जली–कार्की बन्धु ज्वाइन्ट भेन्चरले ३९ करोड ८७ लाख रूपैयाँको टेण्डर हालेका थिए ।

यसमा पहिलो टेण्डर खुलाउँदा र बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकनमा युरोप, बेलायत र अमेरिकी गुणस्तरको इटली वा जर्मनीमा बनेका फ्लड लाइट जडान गर्नुपर्ने शर्त तोकिएकोमा टेण्डर खोल्नुभन्दा ७ दिनअगाडि नै मिलेमतोमा सेटिङ गरेर आफू अनुकुलका फर्म वा कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिएर करोडौ कमिशन खान चिनियाँ र भारतीय उत्पादनका कम गुणस्तरको फ्लड लाइट जडान गरेपनि हुने भनी पूर्वगुणस्तर शर्त घटाएर टेण्डर खुलाएको एक कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । टेण्डरको सूचना र प्राप्त कागजातले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार उमा एण्ड कम्पनी, विशन–ईश्वरी ज्वाइन्ट भेन्चरले अहिलेसम्म रंगशालामा फ्लड लाइट जडान गरेको अनुभव हासिल गरेको देखिदैंन । यी दुई कम्पनीहरूले त्यससम्बन्धि कागजात पनि पेस गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरि गितान्जली–कार्की बन्धु ज्वाइन्ट भेन्चरको युरोप, बेलायत र अमेरिकी गुणस्तरको फ्लड लाइट जडानको योग्यतामा पनि कार्यालयको समाचार स्रोतले आशंका व्यक्त गरेको छ । तर, सुर्याेदय उर्जा–रोशन जेभी र रिलिगार कन्ट्रक्सन भने युरोपियन फ्लड लाइट जडान गर्ने क्षमता भएका कम्पनी हुन । इटाली वा जर्मनीमा बनेका फ्लड लाइट जडान गर्ने क्षमता र गुणस्तर भएका यी दुई कम्पनीहरूलाई टेण्डर नपारेर चिनियाँ फ्लड लाइट जडान गर्न तारतम्य मिलाउने काम कार्यालयका सीडीई गणेश कर्माचार्य र गणेश पाण्डेले मिलाएको स्रोतले बताएको छ ।

यदी कार्यालयले करोडौं कमिशन लिनका लागि विशन–ईश्वरी ज्वाइन्ट भेन्चर वा गितान्जली–कार्की बन्धु ज्वाइन्टलाई ठेक्का दिलायो भने एक त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अदालतमा मुद्दा परेर निर्धारित समयमा फ्लड लाइट जडान नै हुन सक्दैन । यदी कथम्कदाचित सस्तो ठेक्का हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो र त्यस कम्पनीले भारतीय वा चिनियाँ उत्पादनका फ्लड लाइट ल्याएर चार–पाँच महिना ढिला जडान गर्याे भने अति कम गुणस्तरको फ्लड लाइट जडान हुने, एक–दुई वर्ष पनि नटिक्ने र कम्तिमा पनि १० करोड रकम कमिशन घोटला हुने समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । भारतीय र चीनमा उत्पादित लाइट स्थानीय तहहरूले टावर लाइटका रूपमा तराई–मधेसका चोक र बजारहरूमा जडान गर्दै आएका छन् र त्यही स्तरको लाइट कार्यालयले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जडान गर्न ठेक्का लगाउन लागेको देखिन्छ । त्यो कार्य भयो भने उक्त क्रिकेट मैदानमा दिनरात नै खेल सञ्चालन गर्न अति जोखिम हुने देखिन्छ ।
युरोपियन, बेलायती र अमेरिकी गुणस्तरको फ्लड लाइट जडान गर्दा ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा जडान हुन नसक्ने स्रोतले बताएको छ । फ्लड लाइटको मास अर्थात पोल गाड्नमात्र २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र त्यो पोल गाडनका लागि भारतबाट दुई करोड भन्दा बढी खर्च गरेर ठूलो क्रेन भाडामा ल्याउनुपर्ने र त्यस सम्बन्धि अन्य प्राविधिकहरू पनि भारत वा युरोपबाट ल्याउनुपर्ने स्रोतले बताएको छ ।

युरोपबाट एयर कार्गाे गरि फ्लड लाइटका सामाग्री ल्याउने गरि टेण्डरमा लागत जोडेर छ वटा फ्लड लाइट जडान गर्न ६० करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरिएको थियो । यसरी एउटा फ्लड लाइट जडान बापत १० करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर अहिले अन्तिममा आएर चिनियाँ वा भारतीय गुणस्तरको भएपनि हुने भनी गुणस्तर घटाएर कम रकमको टेण्डर हाल्ने विशन–ईश्वरी ज्वाइन्ट भेन्चर र गितान्जली–कार्की बन्धु ज्वाइन्ट भन्चरलाई दिनेगरि बदमासी गर्न खोजिदैंछ । टेण्डर हाल्ने बेलामा युरोपियन गुणस्तरको भनेर सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, त्यही अनुसारको डकुमेन्ट पेश गरि कम्पनी छनोट गर्ने अनि टेण्डर खुलाउनुभन्दा सातदिन अगाडि सुनियोजित रूपमा गुणस्तर घटाएर टेण्डर खोल्ने मिलेमतोकर्ताका विरूद्व केही निर्माण कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालत जाने निश्चित जस्तै छ ।

प्रि–बिड बैठकमा सहभागी सबै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई कार्यालयका सीडीई गणेश बज्राचार्य, गणेश पाण्डे र सुई चक्रवर्ती कन्ठले युरोपियन स्ट्यान्डर्डको फ्लड लाइट ३५०० गिह मात्र क्वालिफाइ हुने, एशियन देश भारत र चीनमा निर्मित कम्पनीका कुनै पनि फ्लड लाइट स्वीकृत नहुने कुरा जोडदार रूपमा राखेका थिए । तर पछि टेण्डर खोल्नु ७ दिन अगाडि नियोजित तवरले amendment गरि भारतीय वा चिनियाँ बजारको फ्लड लाइट जडान गर्न पाउनेगरि ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गरिएको छ ।

युरोपियन स्ट्यान्डर्ड र गुणस्तरको फ्लड लाइट ३५०० गिह जडान गर्ने डीपीआर तयार पारी युरोपियन स्ट्यान्डर्डको रेट ६० करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । यसमा २०८२ बैशाख २४ गतेभित्र फ्लड लाइट जडान गरिसक्ने योजना बनाएर युरोपबाट छिटो माध्यमबाट सामान ल्याउन एयर कार्गाे चार्ज समावेश गरि इष्टिमेन्ट मूल्य उच्च बनाइएको थियो । तर, पछि त्यही मुल्यमा भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीको पनि फ्लड लाइट प्रयोग गर्न सकिने गरि टेण्डरमा समावेश गरेर ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने चलखेल गरेको पाइएको छ ।

‘भारतीय वा चिनियाँ लाइट जडान गर्ने भए करिव ६० प्रतिशत मूल्यमा काम सम्पन्न हुन्छ । यसमा ४० प्रतिशत बढी किन स्टिमेट मूल्य कायम गरियो ? भारतीय र चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित लाइट प्रयोग गर्ने भए पहिलेको युरोपियन गुणस्तरको स्टिमेटबाट त्यो मूल्य किन घटाइएन ? यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदु कार्यालयबाट छानबिन हुनुपर्दछ’, स्रोतले भन्यो।

यसैगरि टेण्डर निकाल्दा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र लाइटिङ सम्बन्धि जानकार प्राविधिक पनि राखिएको छैन । फ्लडलाइट सम्बन्धि टेक्निकल इभालुएशन हचुवाको भरमा सीडीई कर्माचार्य, पाण्डे र सुई कन्ठले गरेका र उनीहरूको मिलेमतोमा क्वालिटी नहुने आफू अनुकुलका फर्मलाई क्वालिफाईड गराई कमसल गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरि निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ कार्यालय आकर्षित भएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै कारणले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चारपटक टेण्डर आवह्रान गर्दा पनि फ्लड लाइट जडान गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत कार्तिक महिनामा सरकारको सयदिन पूरा गरेको अवसरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेका थिए । परिषद्ले विगतमा भारतीय र चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित फ्लड लाइट जडान गराउन २८ करोड रुपैयाँ लागतको डीपीआर तयार पारी टेण्डर आवह्रान गरेको थियो ।

अहिले त्यही भारतीय र चिनियाँ कम गुणस्तरको फ्लड लाइट जडान गर्न ६० करोडको लागत मूल्य तयार पारेर टेण्डर खोलिएको छ । यसमा कार्यालयका सीडीई कर्माचार्य,पाण्डे र कार्यालय प्रमुख सुई कन्ठले करोडौं कमिशन खान राज्यलाई बढी आर्थिक भार पार्न लागेका छन् । साथै गुणस्तरहिन काम पनि गराउने चाँजोपाँजो मिलाएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा आफू अनुकुलका ठेकेदार कम्पनीलाई टेण्डर पारेर कम गुणस्तरको फ्लड लाइट जडान गराई मोटो रकम कमिशन खाने तम्तयारी भएको देखिन्छ । तसर्थ यस विषयमा अख्तियारले तत्कालै फायल झिकाइ छानबिन गरि दोषीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आधुनिक फ्लट लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्ने घोषणा गरे । तर त्यो सस्तो लोकप्रियताको भाषणमा मात्रै सीमित भयो । खेलकुद परिषद्ले पनि पटक–पटक टेण्डर आव्हान गर्यो । तर विवादका कारण फ्लड लाइट जडानको ठेक्का लगाउनै सकेन । यता ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भने यस कामले गति लिँदै गएको छ । तर शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत काम गराउने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको व्यवस्था गरेपनि कमिशनको खेलमा लागेर फेरि पनि परिषद्कै नियति दोहोयाउन कार्यालयका सीडीई र सुई उद्दत देखिन्छन् । यस सम्बन्धका कार्यालय प्रमुख कन्ठसँग कुरा गर्दा त्यस्तो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका कारण पनि यो टेण्डर पनि विवादमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी २०८२ सम्म त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गरिसक्ने योजना कर्माचार्य, पाण्डे र कन्ठको बदनियतका कारण पूरा नहुने देखिदैँ  छ ।

Comments