जेठमा गरिने सगरमाथा संवादमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो
काठमाडौं । जेठ पहिलो साता आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा संवादमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई आमन्त्रण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदी र लीलाई निमन्त्रणा गरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो ।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्री काठमाडौं आउने लगभग पक्कापक्की छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २ जेठदेखि ४ सम्म संवाद तीन दिन चल्ने छ । पाँच वर्षअघि कोभिड १९ महामारीका कारण रोकिएको सगरमाथा संवाद सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । यसअघि चैतका लागि तयारी थालिएको संवाद तयारी पर्याप्त नपुगेका कारण जेठका लागि सारिएको हो, जहाँ मोदी र ली दुवै अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पर्ने देशहरुको जीवन, संस्कृति सभ्यतासमेतलाई गम्भीर क्षति पारिरहेको सन्दर्भमा भारत र चीनसँग नेपालले प्रभावकारी संवादको पहल लिनुपर्ने ठान्दै सरकारले दुई प्रधानमन्त्रीलाई नै सहभागी गराउन चाहेको हो । भारत र चीन नेपालका छिमेकी मात्र नभई दुई ठूला औद्यागिक शक्तिराष्ट्रसमेत भएकाले जलवायु सन्तुलनमा उनीहरुको योगदान अनिवार्य हुने सरकारी निष्कर्ष छ ।
यसपल्टको संवादमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ स्थापित गर्न प्रयास हुने छ । ‘जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँछौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दुई छिमेकीले गर्ने रेस्पोन्स हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ, त्यसका अलावा दक्षिण एसियाका देशहरु, अनि विश्वका विभिन्न मुलुकसँग नेपालले पृथ्वी र विश्वभरिका जनताको सामूहिक चिन्ता साझा गर्नेछ । कुनै एक दुई देश नभई सबैले मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प छैन भन्नेमा तयारी गर्दैछौं ।’
भारत र चीनले साझा निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म हिमालय क्षेत्रको जलवायु संकट समाधानमा उल्लेख्य प्रगति कठिन हुने भन्दै सरकारले मोदी र लीसँग एकैसाथ छलफल गर्न लागेको हो ।दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाईलाई सरकारी तहबाट पत्र गइसकेको छ । सगरमाथा संवादको मिति तोक्नुअघि दुवै प्रधानमन्त्रीहरुको फुर्सद निक्र्यौल गरिएको समेत स्रोतले बतायो ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले कतिपय कुटनीतिकसँग संवाद समेत अघि बढाएकी छन् । यसअघि ०७७ मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सगरमाथा संवादको पहल लिएका थिए, तर कोभिड महामारीका कारण अन्तिम घडीमा संवाद स्थगित भएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीश बन्न दुई जनाको विशेष दाैड
काठमाडाैं । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने तयारी तीब्र बनेको छ। संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपनि आफूअनुकुलको निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याएको...
-
संसदीय समितिमा पत्रकारलाई कडाई गर्ने दाउमा सभामुख अर्याल, पहुँच सिमित गर्ने तयारी तीब्र
काठमाडाैं । संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारहरुको पहुँच सिमित पार्ने विषयमा सभामुख डिपी अर्यालले छलफल थालेका छन्। पत्रकाहरुलाई कसरी पहुँच दिने...
-
‘क्यासिनो’मा जुवा खेलिरहेका १९ नेपाली पक्राउ
भैरहवा । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित एक क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेका अवस्थामा १९ नेपाली नागरिक पक्राउ परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ‘पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्की चयन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन 'पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई तोकेको छ । एनआरएनएका...
-
यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले हासिल गर्यो ६ रनको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं । लिग २ अन्तरगत शुक्रबार भएको यूएईविरुद्धको म्याचमा नेपालले ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम बलसम्म पुगेको...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...












