जेठमा गरिने सगरमाथा संवादमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो
काठमाडौं । जेठ पहिलो साता आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा संवादमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई आमन्त्रण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदी र लीलाई निमन्त्रणा गरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो ।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्री काठमाडौं आउने लगभग पक्कापक्की छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २ जेठदेखि ४ सम्म संवाद तीन दिन चल्ने छ । पाँच वर्षअघि कोभिड १९ महामारीका कारण रोकिएको सगरमाथा संवाद सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । यसअघि चैतका लागि तयारी थालिएको संवाद तयारी पर्याप्त नपुगेका कारण जेठका लागि सारिएको हो, जहाँ मोदी र ली दुवै अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पर्ने देशहरुको जीवन, संस्कृति सभ्यतासमेतलाई गम्भीर क्षति पारिरहेको सन्दर्भमा भारत र चीनसँग नेपालले प्रभावकारी संवादको पहल लिनुपर्ने ठान्दै सरकारले दुई प्रधानमन्त्रीलाई नै सहभागी गराउन चाहेको हो । भारत र चीन नेपालका छिमेकी मात्र नभई दुई ठूला औद्यागिक शक्तिराष्ट्रसमेत भएकाले जलवायु सन्तुलनमा उनीहरुको योगदान अनिवार्य हुने सरकारी निष्कर्ष छ ।
यसपल्टको संवादमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ स्थापित गर्न प्रयास हुने छ । ‘जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँछौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दुई छिमेकीले गर्ने रेस्पोन्स हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ, त्यसका अलावा दक्षिण एसियाका देशहरु, अनि विश्वका विभिन्न मुलुकसँग नेपालले पृथ्वी र विश्वभरिका जनताको सामूहिक चिन्ता साझा गर्नेछ । कुनै एक दुई देश नभई सबैले मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प छैन भन्नेमा तयारी गर्दैछौं ।’
भारत र चीनले साझा निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म हिमालय क्षेत्रको जलवायु संकट समाधानमा उल्लेख्य प्रगति कठिन हुने भन्दै सरकारले मोदी र लीसँग एकैसाथ छलफल गर्न लागेको हो ।दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाईलाई सरकारी तहबाट पत्र गइसकेको छ । सगरमाथा संवादको मिति तोक्नुअघि दुवै प्रधानमन्त्रीहरुको फुर्सद निक्र्यौल गरिएको समेत स्रोतले बतायो ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले कतिपय कुटनीतिकसँग संवाद समेत अघि बढाएकी छन् । यसअघि ०७७ मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सगरमाथा संवादको पहल लिएका थिए, तर कोभिड महामारीका कारण अन्तिम घडीमा संवाद स्थगित भएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











