प्रधानन्यायाधीश राउत र श्रेष्ठको बोल्ड फैसला, ठगहरु थुरथुर

काठमाडाैं । लामो समयदेखि फैसला हुन नसकिरहेको कुख्यात युनिटी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बोल्ड फैसला गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पिरामिड शैलीको ठगी प्रकरणमा ठगहरुलाई जेल पठाउने र पीडकहरुलाई पैसा फिर्ता गराउने गरी फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० को दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै सञ्चालकसहितलाई कैद र जरिबाना ठहर गरेको छ ।

लामो समयदेखि चलखेलकै कारण रोकिएको ठगी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतले केहिलाई जरिवानासहित कैदको सजाय तोकेपनि केहिलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले मंगलबार युनिटी प्रकरणमा बोल्ड फैसला गरेपछि ठगहरुको विचल्ली पर्ने भएको हो ।

उसोतः सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन् । युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिबाना तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन् ।

विष्णुबहादुर क्षेत्रीको यसअघि नै मृत्यु भएकाले उनको हकमा कैद र जरिबानाको लगत कट्टा हुने गरी फैसला भएको छ। युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको छ। त्यसैगरी निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको छ।

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरण मुद्दामा गएको थियो। विभिन्न जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन (हालका उच्च) अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो।

के थियो युनिटी प्रकरण ?
२०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालेको थियो ।

२०६७ फागुन २८ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले तीन लाख ६८ हजार सात सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

तीमध्ये चार हजार एक सय ४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि सरकारी वकिलले एक सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो।

युनिटीले तीन लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले तीन अर्ब ८३ करोड ४ लाख रूपैयाँ उठाएको थियो। संकलित रकमबाट एक अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो। मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख सात सय ८३ रूपैयाँ मौज्दात थियो ।

Comments