चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधानहरु हेरफेर
काठमाण्डौ । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा नयाँ कानून लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधानहरु हेरफेर गरेको हो । सरकारले गएको बुधवार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि चेक अनादरको मुद्दा सीधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब चेक बाउन्स भएको १ वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ । त्यस्तै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
खातामा मौज्दात रकम नभइ चेक जारी गरेको खण्डमा चेक लिने व्यक्तिले चेन अनदार प्रमाणित गर्न खातावाललाई ४५ दिनको सूचना दिनुपर्ने भएको छ । चेक अनादर प्रमाणित भएमा खातावालले ब्याज तथा बिगो बराबरको ५ प्रतिशत जरीवानसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट चेक लिनेलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा त्यति रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराइ चेक जारी गर्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत जरीवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको छ । चेक बाउन्सको मुद्दामा जरीवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ ।
संशोधित ऐनमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगोको हकमा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो हुने हकमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयादँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो रहेको हकमा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद तथा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो रहेको हकमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...













