रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने केही आधार यस्ता

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै त्यो कम्पनीको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा हिजो फैसला गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

रविलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गर्दा सर्वोच्चले केही आधार प्रस्तुत गरेको छ । रविले २०७७ पुस ३० पछि मात्र कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएको र त्यसअघि कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आए पनि सर्वोच्चले भने प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअघि नै २०७७ कात्तिक २ गते उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले सञ्चालक समिति बैठकमा उपस्थित भएको जनाएको छ ।

बैठकले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र खातामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैले सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व नै संलग्न देखिएको आदेशमा भनिएको छ । ‘रवि टीभी कार्यक्रम सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि त्यसैबाट उनले कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो’ आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २०७७ कात्तिक २ देखि २०७९ असार १ सम्म रवि प्रबन्ध निर्देशक, शेयरधनी र सञ्चालक रहँदा पटक–पटक सुप्रिम सहकारीबाट रकम आएको र त्यस अवधिमा रविको नाममा सहकारीबाट दुई करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । रविले कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारीबाट आएको रकमबारे थाहा नभएको बयान दिँदै आएका थिए ।

गोर्खा मिडियामा रविको एक करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको शेयर रहेको र यो तथ्यले १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको कुरा ‘कथन’ देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । २०७९ असार १ गते गोर्खा मिडिया कम्पनीबाट अलग भएको जिकिर गरे पनि रविले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिमा चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले कम्पनीमा रविको निरन्तर संलग्नता देखिन आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

Comments