भिजिट भिसामा सेटिङः नारायणकाजीको ६ बुँदे खेलोफड्को र रवि कनेक्सन !
काठमाडाैं । भिजिट भिसा प्रकरणलाई व्यवस्थित पार्दै आर्थिक अशुलीलाई चेन अफ कमाण्डमा लैजाने तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यकालको केहि समय पहिलेमात्रै ६ बुँदे जारी गरेको पाइएको छ ।
कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भन्दा पहिले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नारायणकाजीले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित र संगठित पारेको दाबी गरेका सांसद शर्माले नारायणकाजीमाथि गम्भीर अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन भने उनको नियतमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका तत्कालीन मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० माघ १० गते ६ बुँदे जारी गर्दै भिजिट भिसामा कडाई गरेजसरी काम अघि बढाएर अशुलीलाई व्यवस्थित पार्ने बाटो खोलेको पाइएको हो । ६ बुँदेमा स्वघोषणादेखि ५ सय अमेरिकी डलर सटहीलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।
सामान्य मानिस विदेश भ्रमणमा जाने विषयलाई कडाई गर्दै भिजिट भिसा सेटिङमा संस्थागत रुपमै अशुली सहज हुने वातावरण तयार पारेको स्रोतको दाबी छ। २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २०८१ असार ३१ सम्म पदमा रहे । त्यो बीचमा नारायणकाजी गृह, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे । तर, गृहमा उनले २०७९ चैत्र १७ गतेदेखि २०८० फागुन २१ गतेसम्म पद सम्हालेका थिए ।
गृहमन्त्री हुँदा हाइहाई कमाएका श्रेष्ठले कतै कस्ने, कतै फस्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले गृहमन्त्री हुँदा भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणलाई व्यवस्थित पार्दै लगेको गृहकै एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
उसतोः नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले समेत अुनसन्धान गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा मिहिन अनुसन्धानको काम गरिरहेको बेला अनुसन्धानको सुई नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म पुगेपछि यो विषयलाई थप विश्लेषणात्मक ढंगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउदै लगेको स्रोतले न्यूज नेपाललाई बताएको छ ।
भिजिट भिसालाई संगठित रुपमा अशुलीको माध्यम बनाउन नारायणकाजीको सचिवालय नै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । सागदी मन्त्री भन्दै उनीहरुले अनाैठो सेटिङ थिति बसाएको गृहप्रशासनका कर्मचारीहरुले नै कानेखुसी गर्ने गरेका छन् । सचिवालयले अर्जुनदृष्टीका साथ सेटिङमा काम गरेपनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रण भने हुन नसकेको बताइन्छ ।
श्रेष्ठले भिजिट भिसालाई कडाई गर्न भन्दै संयुक्त अरब ईमिरेटस्, वहराईन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेविया जस्ता मुलुकमा जान कडाई गरेका थिए । सर्वसाधारण सेटिङ बिना जानै नसक्ने स्थिति बनाएर अशुली धन्धालाई व्यवस्थित पारेपछि सेटिङको रकम ह्वारह्वार्ति आउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
‘भिजिट भिसामा पहिले पनि सेटिङ हुने गरेको थियो । तर, त्यो व्यवस्थित थिएन् । एउटाले अशुली गर्ने अनि अर्कोले भाग नपाउँदा सूचना चुहिने अनि पक्राउ पर्नेक्रम चलिरहन्थ्यो । श्रेष्ठले यसलाई व्यवस्थित पार्दै तलदेखि माथिसम्म ओहोदाअनुसारको रकम मिलाएर यस्ता सूचना आउन नै बन्दप्रायः पारिदिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा विभिन्न सांकेतिक कोडदेखि सहजताका लागि अशुली समिति नै आन्तरिक रुपमा गठन गर्न थालियो । यसले सेटिङबाट सर्वसाधारणलाई प्रातडाना दिने काम तीब्र बन्यो ।’ गृहप्रशासनका एक उच्च अधिकारीले न्यूज नेपालसंग भने ।
नारायणकाजीपछि २०८० फागुन २३ गते गृहमन्त्री बन्न पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि त्यहि विषयलाई निरन्तरता दिए । उनी २०८१ असार ३१ सम्म छोटो समय गृहमन्त्री बनेपनि अशुली धन्दालाई निरन्तरता दिन पुगे ।
उसोतः रविको सचिवालयमा रहेका केहि व्यक्तिहरुले अमेरिकामा समेत रकम लगेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अमेरिकामा लगानी गरेको विषय समेत चल्दै गर्दा रवि आफै सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेपछि यो विषय सामसूम भएको छ ।
अझं, भिजिट भिसा प्रकरणमा संयुक्त अरब ईमिरेटस्, वहराईन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेवियाजस्ता देशमा जान स्वघोषणा गर्नुपर्ने र त्यहाँ केहि आइलाागे आफै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । आफ्ना नागरिकको जिम्मा सरकारले लिनुको सट्टा विदेशमा केहि भए तिमी आफै जिम्मेवार बन भन्ने स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गराएर आफू उम्किने प्रयास समेत गरेर चलाखी अपनाएको स्रोतको दाबी छ ।
‘स्वघोषणाले नागरिकले समस्या भोगे आफै जिम्मेवार बन्ने भनिएको थियो । यसको प्रमुख कारण, यात्रा गर्दा सेटिङ गर्नुपर्ने र त्यस्तो सेटिङको पैसाबारे प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्थ्यो । यसैलाई रोक्न कडा स्वघोषणाको प्रावधान राखियो । नेता र कर्मचारी सबैको मिलेमतो हुँदा पीडामा पर्ने त सर्वसाधारण नै हुन् । चलाखी पनि कस्ता कस्ता हुने ।’ अध्यागमनका एक अधिकारीले न्यूज नेपालसंग भने ।
नोटः भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले शुरुमा के भनेका थिए ? दुई बुँदे सम्झाैतापछि किन छानविनको मा गर्न थाले ? यो विषयमा समेत न्यूज नेपालले नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्नेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












