कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश
काठमाडाैं । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । “उनले धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ तर धरौटी बुझाएमा उहाँलाई छाडिने छ”, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले भने।
उनका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
सो आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ । बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको बताइएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार सो आदेश सुनाएको थियो ।
बैंकको रु तीन अर्ब २० करोड हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट रु तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग रु दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग रु ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग रु २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग रु १० करोड ८९ लाख २५० बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...













