डिम्ब प्रकरणमा सर्वोच्चः महान्यायधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं। गैरकानुनी रूपमा नाबालिकाहरूको डिम्ब निकालेको अभियोगमा अनुसन्धानको दायरामा आएको होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टर विरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ।

सोमबारको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिँदै उक्त आदेश जारी गरिएको हो।

अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठी ले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, “नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटेर, अभिभावकको मञ्जुरीबिना, बेहोस बनाएर र ९ घण्टाभन्दा बढी समय खानापानी नदिई योनीमार्ग हुँदै सुईजस्ता चिकित्सकीय उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्छ।”

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) मा “लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने” प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै रिटकर्ताले चिकित्सकीय क्यानुला, सुई लगायतका उपकरणलाई पनि सोही दायरामा पर्ने तर्क गरेकी छन्।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले भनेका छन् कि बालिकाहरूले उमेर ढाँटेका र यस्तो प्रकृतिको घटनामा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी थिइन्।

रिटमा उक्त निर्णयलाई “पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी” भनी बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ कि नाबालिकाहरूलाई प्रक्रियाको वास्तविक स्वभाव, जोखिम, दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर र शरीरमाथिको अधिकारबारे कुनै जानकारी नदिई, उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर गोप्य र शोषणपूर्ण ढंगले डिम्ब निकालिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

Comments