महामन्त्रीलाई कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार छैनः कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायी

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशनका सम्बन्धमा सो पार्टीको विधान २०१७ (संशोधन सहित) व्यवस्थाबारे यही पुष २० गते आइतबार काँग्रेस समर्थक कानून व्यवसायीले छलफल गरेका छन् ।

कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानतः महामन्त्रीहरूलाई नहुने निष्कर्षमा कानुन व्यवसायीहरूले पुगेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थगित गरेको विषय उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई उक्त अधिकार नभएको निष्कर्ष कानुन व्यवसायीहरूले निकालेका हुन् ।

क–कसले राखे धारणा ?

छलफलका क्रममा डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डीएलए)नेपालका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी., डीएलए नेपालका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, डीएलए नेपालका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, डीएलए नेपालका पुर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारीलगायत डीएलए नेपालका अन्य पूर्वपदाधिकारीहरुले कांग्रेस पार्टीको विधान सम्बन्धमा धारणा राख्नु भएको थियो । यसैगरी छलफलका क्रममा डीएलए नेपालका उपाध्यक्षद्वय कविता कार्की र जनकराज श्रेष्ठ, महासचिव ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी र सचिव धनमाया राना लगायतले धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी डीएलए नेपालमा आवद्ध शुरेश कुमार पौडेल, केदार कार्की, सरिता शर्मा, राम कुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठ, नरहरी आचार्य, सवोधबाबु चिलुवाल, खडग बहादुर बुढाथोकी, अनिता जोशी, यगराज पोखरेल, तेज बहादु रावल, निर्भयराज पौडेल, सुकदेव काफ्ले, कोशवराज लगायत ३० कानून व्यवसायीहरुले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधन सहित) व्यवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।

मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भने पनि पुसको कार्यतालिकालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्वीकार गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले भनेका छन्, ‘पछि त्यही माग पत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनु पर्छ भन्ने माग राख्न कानुनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन ।’ विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेश गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेको स्मरण गर्दै उनीहरूले अहिले कुनै पनि पद केन्द्रीय समितिमा रिक्त नरहेको भन्दै उक्त अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनका लागि बाधा अड्काउ फकाउनुपर्नेतर्फ पनि कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति कामचलाउ भएको र उसको काम प्रशासनिक काम मात्रै हुने निष्कर्ष कानुन व्यवसायीको छ ।
.
कानुन व्यवसायीहरुले छलफलमा निकालेको निष्कर्ष बुँदागत रूपमा

१) नेपाली कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) बमोजिम मंसिर २१, २०८२ भित्र पार्टीको नियमित अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन २ हजार ४ सय ८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले माग गरे । तर, मंसिर १५ गते नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतीले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको । उनीहरुले मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भने पनि पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरे । पछि त्यही मागपत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्न कानुनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेस गर्नुपर्छ ।

२) विशेष महाधिवेशका आवेदकहरुले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुको माग पूरा हुन पहिला ती पदहरु रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । विधानको धारा २६ को उपधारा २ मा लेखिएको छ केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेश केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने लेखिएको छ । अहिले सभापतिले कार्यवाहक दिए पनि सभापतिले राजीनामा दिएको अवस्था छैन । अर्थात उहाँले चाहेको बेलामा कार्यवाहक फिर्ता लिएर आफै काम गर्न सक्नुहुन्छ । विधानमा कुनै पनि पदको निर्वाचनका लागि त्यो पद रिक्त भएको हुनुपर्छ । तर अहिले आवेदकहरुले निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको सभापति र केन्द्रीय समितिका कुनै पनि पद रिक्त छैनन् ।

३ ) विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विशेष महाधिवेशन कसरी गर्ने, त्यसको कार्यकाल कति हुने केही उल्लेख छैन । तसर्थ यसको लागि कार्यविधि बनाउन बाधा अडकाउ फुकाउनु पर्छ । त्यो काम केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्छ । त्यो विधानको धारा ७१ म व्यवस्था गरिएको छ ।

४ ) विशेष महाधिवेशन गर्ने विधानको व्यवस्था अनुसार ४ वर्षे पदावधि भित्रै हुने हो । यो कार्यसमितिको म्याद मंसिर मसान्तभित्र सकियो । अहिले म्याद थपिएको कार्यसमिति छ । अर्कोतर्फ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको छ । केही जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि कामचलाउ भइसकेका छन् । उनीहरुको काम भनेको प्रशासनिक काम गर्ने मात्रै हो ।

५ ) महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय स्थगित गर्नुभयो । कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानतः महामन्त्रीलाई छैन । महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको विधानको धारा २७ को उपधारा २ ले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने वाक्य लेखेको छ । अब महामन्त्रीले पुस १८ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो अन्य कार्यतिर लाग्ने होइन ।

Comments