कांग्रेस आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णयमा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न, चोलेन्द्रको चलखेल भएको आरोप
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगन थापा समूहको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि ठूलो राजनीतिक हलचल भएको छ । यस निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । देउवा पक्षलाई आधिकारिकता नदिइ गगन पक्षलाई आधिकारिक निणर्य गराउनुमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गोटी चालेको बुझिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्णय आयोगका पदाधिकारीबाट भएपनि यसविरुद्ध धेरै टिकाटिप्पणी भएका हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई २०७८ साल फागुन १ गते २१ बुँदे आधार र कारणहरु समेट्दै मआअभियोग दर्ता गरिएको थियो । माओवमादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पाँच दलीय गठबन्धनमा त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । आफूमाथि तत्कालीन सरकारमा रहेका दलहरुले महाअभियोग दर्ता गरेपछि देउवासँग चोलेन्द्रको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । मौका पाए कहिँ कतैबाट इगो साँध्न पछि पर्दैन थिए । त्यसैको परिणाम हो अहिले देउवा पक्षको कांग्रेसलाई आधिकारिकता नदिनु ।
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुनशमशेर जबराले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका गगन थापालाई आधिकारिक दिने घोषणा गरेका हुन् । आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी र आयुक्त सगुन चोलेन्द्रका एकदकै निकट हुन् । उनीहरु चोलेन्द्रका आफन्त पनि हुन् । चोलेन्द्रले यसको भरपुर चलखेल गर्दैै त्यति बेला आफूमाथि लगाइएको महाअभियोगको रिस अहिले देउवालाई फेरिएको केही कानुनविद्हरु बताउँछन् । आयुक्त जानकी तुलाधारले भने कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिन नसकिने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छिन् ।
बिहीबार गगन पक्षले आफ्नो नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण आयोगलाई अद्यावधिक गरेको थियो । उता संस्थापन पक्षले पनि नेपाली कांग्रेसको कुनै विशेष महाधिवेशन नराखिएको जिकिर गर्दै गगन पक्षको निर्वाचन र निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो।
सो विवादबारे निर्णयमा पुग्नका लागि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीसहितका आयुक्तहरू सगुनशमशेर, तुलाधर र आयोगका सचिव छलफलमा जुटेका थिए । उनीहरू कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका अधिकारीसहित छलफलमा जुटेका थिए । तर अन्ततः निर्णय विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेस समूहतिर भयो ।आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाईं लड्ने बताए । ‘हामी वैधानिक कानुनी लडाईं सबै लड्छौं । यो निर्णय धेरै समय अघि देखि नै सेटिङ भएको भनिएका छन् । ती सबै कुरा चिर्दै आएको छ’ उनले पत्रकारहरूसँग भने,’एकपक्षले दाबी गरेको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियागत रुपमा त्रुटीपूर्ण छ । षड्यन्त्रपूर्वक भएको निर्णय खारेज गर्छौं ।’
Comments
अरु समाचार
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ‘पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्की चयन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन 'पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई तोकेको छ । एनआरएनएका...
-
यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले हासिल गर्यो ६ रनको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं । लिग २ अन्तरगत शुक्रबार भएको यूएईविरुद्धको म्याचमा नेपालले ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम बलसम्म पुगेको...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
म्यानमानरकी नेत्री आङसान सुकीलाई जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारियो
काठमाडौं । । म्यानमारको सैनिक सरकारले थुनामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिएको जनाएको छ । थुनामा...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
वर्षापछि काठमाण्डाै उपत्यकाकाे वायु गुणस्तरमा सुधार
काठमाडाैं । गएकाे हप्ता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाण्डाै उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन...












