पुल्चोकस्थित क्वाटरमा मन्त्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने तयारी, न्यायाधीशहरु नैतिक संकटमा

काठमाडौं । मन्त्रीहरूले न्यायाधीशका लागि छुट्याइएका सरकारी क्वाटर ओगट्न लागेको भन्दै केही कानुन व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुले असंतुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उक्त कार्यलाई उनीहरुले सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई राज्यसंयन्त्रभित्रको मर्यादा र सीमाको खुला उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत ललितपुरका अधिकृत हरि भट्टराईका अनुसार न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा न्याय प्रदान गर्नु हो । तर, न्यायाधीशका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना र सुविधा नै कार्यपालिकाले कब्जा गर्नुले संस्थागत सन्तुलनप्रति सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

वास्तवमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई ललितपुरको पुल्चोकस्थित सरकारी क्वाटरमा व्यवस्थापन गर्न थालिएपछि न्यायाधीहरुले असहज महसुस गरेका छन् । एउटै कम्पाउण्डभित्र मन्त्री र न्यायाधीश सँगै बस्नु उपयुक्त नहुने भएपछि न्यायाधीहरुले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न थालेका छन् । मन्त्री र न्यायाधीश एकै ठाउँमा रहँदा न्यायसम्पादन प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने भन्दै न्यायाधीहरुले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न थालेका बुझिएको छ । सँधियारको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रचलित अभ्यास अनुसार, ती मन्त्रीहरु जोडिएको मुद्दा पेशीमा परे के गर्ने भन्नेवारे न्यायाधीशलाई नैतिक संकट पर्ने बुझिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अधिकृत भट्टराईले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत सुविधा वा पदको हैसियत देखाउने माध्यम बन्न नहुने उल्लेख गर्दै उच्च पदाधिकारीहरूले नै यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । न्यायाधीशका लागि प्रयोग हुने क्वाटर मन्त्रीहरूले ओगट्नु शक्ति र पहुँचका आधारमा नियमलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष उदाहरण भएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले राज्य सञ्चालनको न्यूनतम नैतिकता भनेको आफ्ना अधिकारको सीमालाई बुझ्नु र अन्य संस्थाको मर्यादाको सम्मान गर्नु भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरूबाट यही अपेक्षा गरिने बताएका छन्। उनले यस्ता घटनाले सुशासन र विधिको शासन सम्बन्धी प्रतिबद्धता कमजोर पार्ने खतरा औँल्याएका छन्।

उनले भविष्यमा न्यायाधीशका क्वाटरमा गरिने हस्तक्षेप दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्ड स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पुल्चोकस्थित निवासमा बस्दै आएका एक न्यायाधीशका अनुसार त्यहाँ रहेका न्यायाधीशहरुले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, बाहिर बस्न सहज भएका न्यायाधीशहरु आफ्नै निवासमा बस्ने र पुरानै तौरतरिकाले अदालत जाने । केही न्यायाधीशहरुले भने मन्त्रीहरु बस्न थालेपछि निवास खाली नगर्ने तर आफ्नो घरमै बसेर त्यहाँबाट अदालत आउजाउ गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

ललितपुरको भैंसेपाटीमा सुविधासम्पन्न मन्त्रीनिवास बनेपछि पुल्चोकबाट मन्त्रीहरू त्यहाँ सरेका थिए। पुल्चोकका क्वाटरहरूमा भने न्यायाधीशहरू बस्दै आएका थिए । तर, हालै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी भएपछि भैंसेपाटीस्थित नवनिर्मित मन्त्री निवासमा ठूलो क्षति पुगेको छ । अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएपछि सरकार पुनः पुल्चोक क्वाटरमा मन्त्रीहरूलाई राख्न बाध्य भएको बताइएको छ ।

Comments