आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएपछि आयोगले काम गर्न सक्ने भएको हो ।

कार्यदेशअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसैगरी सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ । यसैगरी कार्यदेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पतीको विस्तृत छानबिन गर्ने अधिकारी दिइएको छ ।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यदेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान, विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याँई र अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि स्पस्ट रुपमा दिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालकका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्पति छानविन आयोग २०८३ गठन गरि कार्यसम्पादनको शर्त तोक्ने वैशाख २ गते निर्णय गरेको थियो । छानबिन आयोगमा रहेको प्रावधान बिहीबार राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार अब आयोगले थप शक्तिशाली पदहरू र पीएको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै, भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोग खारेज वा विघटन वा कार्यावधि सम्पन्न हुँदाको परिणामः

नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ विघटन गर्न सक्नेछ । कुनै कारणले यो आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले गरेका काम कारबाहीको अभिलेख सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनु पर्ने पनि आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको कार्यदेशमा उल्लेख छ ।

Comments