जडीबुटी प्रशोधनको आवरणमा ‘संगठित अपराध’: नेपालको कानून र पर्यावरणको धज्जी

काठमाडाैं । नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिँदै आएको छ। तर, यही समृद्धिको नारालाई ढाल बनाएर विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय प्रशासनको अपवित्र मिलेमतोमा नेपालको राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदामाथि भयावह लुट मच्चाइएको सनसनीपूर्ण तथ्य फेला परेको छ।

सुर्खेत र पर्वत जिल्लामा सञ्चालित चिनियाँ लगानीका तीनवटा ठूला जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरूले नेपालको सार्वभौम कानुन, वातावरणीय सुरक्षा, अध्यागमन नियम र श्रम मर्यादाको हुर्मत लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विस्तृत उजुरी दर्ता भएको छ। २०८३ वैशाख १३ गते दर्ता भएको उक्त उजुरी र संकलित प्रमाणहरूले नेपालको वन क्षेत्र र नदी प्रणालीमाथि भइरहेको एउटा ठूलो ‘संगठित अपराध’ लाई उजागर गरेको छ।

५०० मिटरको मापदण्ड र धज्जी उडाउने संरचना
नेपाल सरकारले वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्रबीचको दूरी कायम गर्ने सम्बन्धमा २०७१ असोज ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्ट र बाध्यात्मक मापदण्ड तोकेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नदी किनार, सार्वजनिक जमिन वा वनको सिमानाबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्छ।

तर, सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरिगङ्गामा सञ्चालित युव्यान बायोटेक्नोलोजी र सिन नङ बायोटेक तथा पर्वतको कुश्मामा सञ्चालित छिफु बायोटेक्नोलोजी ले राज्यको यो नियमलाई पूर्णतः इन्कार गरेका छन्। यी उद्योगहरूले प्राकृतिक बहाव क्षेत्र र नदीको बगरमै पक्की संरचना खडा गरी भारी मेसिनरी जडान गरेका छन्। अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, “यी उद्योगहरू खोलासँगै टाँसिएर सञ्चालन हुनु भनेको राज्यको कानुनलाई खुल्ला चुनौती दिनु र वर्षायाममा खोलाको बहावलाई अवरोध गरी ठुलो वातावरणीय दुर्घटना निम्त्याउनु हो।”

जिल्ला वन कार्यालय, सर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले उक्त उद्योग नदी किनारभन्दा पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्नेमा मापदण्डविपरीत रहेको स्वीकार गरेका छन्। न्यूज नेपालसँग शुक्रवार साँझ कुरा गर्दै डिएफओ दासले युव्यान बायोटेक्नोलोजीले आफ्नो कारखाना नदीकिनारमा जोडेरै स्थापना गरेको जानकारी आफूले पाएको र त्यसबारे छानबिन गरिरहेको बताए। उनले भने- ‘कानूनभन्दा कोही माथि छैन। मापदण्डविपरीत काम गर्न कसैले पाएँदैन।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

जडीबुटी प्रशोधनको आवरणमा ‘प्रकृतिको अवैध दोहन’

उता, स्थानीयवासीहरू भने उक्त चिनियाँ कम्पनीले नियामक निकाय र स्थानीय अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको भनेर त्यसका सञ्चालकहरूले बताउने गरेको जनाएका छन्।

उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पाँचऔलेको पनि कारोबार गर्न अनुमति दिएको कागज पनि निजहरूसँग रहेको तर त्यस्तो कारोबार गरे नगरेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाए।

वातावरणीय अपराध: रातिको सन्नाटामा नदीमा ‘विष’
यस प्रकरणको सबैभन्दा डरलाग्दो र घातक पक्ष औद्योगिक फोहोरको व्यवस्थापनमा देखिएको छ। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी र नागरिक समाजका अनुसार, यी उद्योगहरूले दिउँसोको समयमा आफ्नो फोहोर लुकाउने र रातिको सन्नाटामा प्रशोधनका क्रममा निस्कने अत्यन्तै घातक रासायनिक फोहोर, एसिडयुक्त पानी र विषाक्त लेदो सिधै नदीमा बगाउने गरेका छन्।

यस बदमासीका कारण भेरिगङ्गा, गुर्भाकोट र कुश्मा क्षेत्रका नदीहरूको इकोसिस्टम ध्वस्त भई माछा लगायतका जलचर प्राणीहरू सामूहिक रूपमा मरिरहेका छन्। उता, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूले त्यही पानी सिँचाइ र आफ्ना पशुचौपायालाई खुवाउन प्रयोग गर्दै आएका छन्। रसायनयुक्त पानीका कारण पशुचौपाया मर्ने, सिँचाइ गरिएको खेतबारीको उत्पादन घट्ने र स्थानीय नागरिकमा दीर्घकालीन प्रकृतिका रोग तथा चर्मरोग (छालाको रोग) को जोखिम उच्च बनेको छ।

त्यस्तै, वन ऐन २०७६ को दफा २ (थ) ले रुख वा बुट्यानले ढाकेको क्षेत्रलाई वन स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर, यी उद्योगहरूले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँगको “मौखिक सहजीकरण” का भरमा वन क्षेत्रभित्रै गैरकानुनी रूपमा कारखाना विस्तार गर्दा स्थानीय जैविक विविधता गम्भीर संकटमा परेको छ।

श्रम कानुनको उल्लङ्घन र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती
अख्तियारको ढोकामा पुगेको उजुरीले नेपालको श्रम बजार र अध्यागमन क्षेत्रको अर्को कालो पाटो पनि खोलेको छ। ती उद्योगहरूले नेपालको श्रम विभागबाट कुनै पनि कानुनी स्वीकृति वा श्रम इजाजत (Work Permit) नलिई दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकहरूलाई ‘पर्यटकीय भिसा’ मा भित्र्याएर अवैध रूपमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक काममा लगाएका छन्।

नेपालको श्रम कानुनले विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुअघि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने र नेपाली नागरिकले नसक्ने जटिल प्राविधिक काममा मात्र विदेशी राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, चिनियाँ नागरिकहरू वाङ सिफु र झेङ सिहोङको एकल लगानी रहेका यी उद्योगमा सामान्य मजदुरीदेखि उच्च व्यवस्थापकीय पदसम्म चिनियाँ नागरिककै दबदबा छ। एकातिर नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन दिनरात लाइनमा बसिरहेका छन्, अर्कोतिर आफ्नै देशमा खुलेका उद्योगमा विदेशीहरूले अवैध रूपमा नेपालीको गाँस खोसिरहेका छन्, जसले नेपालको संवैधानिक हकलाई ठाडो चुनौती दिएको छ।

कर्मचारीतन्त्रको ‘मौनता’ कि ‘मोटो रकमको चलखेल’?
यो समग्र प्रकरणमा स्थानीय वन कार्यालय र प्रशासनका कर्मचारीहरूको भूमिका सबैभन्दा बढी शंकास्पद देखिएको छ। उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरे अनुसार स्थानीय वन कार्यालयलाई यसबारे पटक-पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराउँदा, एवं स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत “माथिको निकै ठूलो आदेश छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ” भन्दै कर्मचारीहरू पन्छिने गरेका छन्। यसले यो सेटिङ जिल्लास्तरमा मात्र नभई केन्द्रको नीति निर्माण तहसम्म पुगेको र यसमा मोटो रकमको चलखेल भएको पुष्टि गर्छ।

जब ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा उस्तै प्रकृतिको अवैध काम गर्ने ‘चाइनिज होओचेङ बायोटेक्नोलोजी’ लाई २०८२ माघ २६ मा डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल सिल गर्‍यो, तब सुर्खेत र पर्वतका यी उद्योगहरूले कुन शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्? यो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रभित्रको चरम विभेद र नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो जालो तर्फ संकेत गर्दछ।

अख्तियारको काँधमा गहन जिम्मेवारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरिएका विस्तृत फोटो, भिडियो प्रमाण र कम्पनीका आन्तरिक कागजातहरूले यो ‘अपवित्र नेक्सस’ लाई नाङ्गो पारिदिएको छ। उजुरीमा मापदण्ड विपरीतका तीनवटै उद्योगलाई तत्काल बन्द गरी मेसिनरी जफत गर्न, चिनियाँ सञ्चालकहरूको राहदानी र भिसा छानबिन गरी अध्यागमन ऐन अनुसार कारबाही गर्न र अवैध उद्योगलाई संरक्षण दिने डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

विकास र विदेशी लगानीको नाममा देशमा विनाश र बेथिति भित्र्याउनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घातक हुन्छ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना हुनु आफैँमा सकारात्मक भए पनि यसले देशको कानुन र वातावरणलाई कुल्चिन पाउँदैन। अब स्थानीय जनता र नागरिक समाजले समेत यी उद्योगहरू विरुद्ध कडा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। अख्तियारले यस प्रकरणमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी यो वित्तीय तथा वातावरणीय सेटिङ भत्काउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो नै अहिले जनचासोको मुख्य विषय बनेको छ।

Comments