अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलाई दूरदृष्टि भएको नेतृत्व आवश्यक

राजनीति

चितवन, २५ चैत । अबको स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुने हुँदा त्यसलाई सञ्चालन गर्न दूरदृष्टि राख्ने, व्यवस्थापकीय अनुभव भएको, शिक्षित व्यक्तित्व आवश्यक पर्ने पूर्व जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् ।

तत्कालीन समयमा आफ्नो क्षेत्रमा स्रोत र साधन नहुँदा विभिन्न सिफारिस गर्ने, मालपोतको कर उठाउनेलगायतका सामान्य काममात्रै हुँदै आएकामा अहिले बनेको स्थानीय तह स्थानीयस्तरको सरकार नै भएको हुँदा राजनीतिक रुपमा खारिएको, व्यवस्थापकीय अनुभव सङ्गालेको व्यक्ति चाहिने उनीहरुले जनाएका हुन् ।

अब नेतृत्वले स्थानीय तहको कानुन बनाउनेदेखि जिल्लास्तरमा रहेका करिब दुई दर्जन सरकारी कार्यालयले गर्ने कामसमेत स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने हुँदा त्यसलाई हाँक्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक महशुस गरिएको हो ।

विसं २०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाबाट विजयी हुनुभएका उपप्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेल अहिले स्थानीय तह साइनबोर्डहरुमा मात्रै सीमित नभएकाले दूरदृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहको उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने र त्यसको निर्णयउपर उच्च अदालतमा मात्रै पुनरावेदन लाग्ने हुँदा कानुनी ज्ञानसमेत भएको शिक्षित व्यक्ति आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुने हुँदा यसको कार्यकारी न्यायिक र विधायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति स्थानीय तहमा जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

पूर्व सांसदसमेत रहनुभएका पौडेलले अहिलेसम्मका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले गर्न नपरेका महत्वपूर्ण काम अबका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी–साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दन्ड–जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर–जग्गाधनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलो पटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण भुर्तेल स्थानीय तह त्यहाँको सरकार नै भएकाले त्यसलाई हाँक्न सक्ने सक्षम नेतृत्वको जरुरी पर्ने बताउनुहुन्छ । आउँदो २५÷३० वर्षमा आफ्ना वडा, गाउँपालिका, नगर, महानगर कस्तो बनाउने भन्ने दृष्टि अबको नेतृत्वमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
।

विसं २०४९ र २०५४ मा लगातार दुई पटक माडीको गर्दी गाविसका अध्यक्ष भएर काम गरिसक्नुभएका ठाकुर ढकाल अबको स्थानीय निकायमा पार्टीमा काम गरेको भन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक परेको बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा जुन परिवर्तन आयो त्यससँगै जनताले पाएको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण अनुभूति गराउन सक्ने नेतृत्वको खोजी जनताले गरेको पूर्व जिविस उपसभापति बद्री तिमिल्सिना उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
यसअघि स्थानीय निकायमा नेतृत्व गर्नेहरुले माथिल्लो निकायको मुख ताक्दै आएको भए पनि अब स्थानीय तहकै साधन स्रोतलाई परिचालन गरी जनतालाई सुखी बनाउन सक्ने क्षमतावान नेतृत्वको खोजी जनताले गरेका छन् । रासस