आचारसंहिता मिच्दै चुनाव प्रचार

चुनावी प्रचार अभियान तीव्र बनाएसँगै विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेका उम्मेदवार र अन्य नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन आचारसंहिता मिच्दै प्रचार अभियानमा जुटिरहेका छन् । प्रदेश न ४ को नवलपुर क्षेत्रमा विभिन्न दलले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रचारका लागि धेरै मात्रामा मोटरसाइकल यात्रालाई जोड दिइरहेका छन् ।

यसैगरी, आचारसंहिता विपरीत नवलपुर क्षेत्रमा कतिपय दल बिहानै ७ बजेदेखि नै चुनावप्रचारमा निस्कने गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को परिच्छेद २ दफा ५ को ‘क’ को १३ मा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मोटरसाइकललगायत मानिस वा मालसामान ढुवानी गर्न प्रयोग हुने साइकल, रिक्सा, टाँगा, एक्का तथा गोरुगाडाजस्ता सवारीसाधनको ¥याली गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न प्रदान गरेगलत्तै उम्मेदवार चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारका लागि ६ दिनको समय दिएको छ । उम्मेदवारले बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म प्रचारप्रसार र चुनावी कार्यक्रम गर्न पाउनेछन् । वैशाख २८ गते रातको १२ बजेपछि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

नवलपरासीमा कामय भएको १५ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं ४ मा पर्ने आठवटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ जसमध्ये चारवटा नगरपालिकामा र चारवटा गाउँपालिकामा निर्वाचन हुनेछन् । पहिलो चरणमा नगरपालिकातर्फ गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दुमा निर्वाचन हुनेछन् भने गाउँपालिकातर्फ बुलिङटार, बुङ्दीकाली, हुप्सेकोट र विनयी त्रिवेणी रहेका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने तयारी गरिरहँदा नवलपरासीमा हाल कायम स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा आठवटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हँुदैछ । नवलपरासीमा हाल ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् जसमध्ये क्षेत्र नं १, २ र ३ मा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । विशेषगरी क्षेत्र नं १, २ र ३ मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं ४ मा करिब एक सय ३२ मतदानस्थल र दुई सय सय ८७ मतदान केन्द्र रहनेछन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने नवलपरासीको प्रदेश नं ४ को आठवटा स्थानीय तहमा करिब दुई लाख मतदाता छन् ।

त्यस्तै  बेनीमा छपाइको काम गर्दै आएका दिप्ती अफसेट प्रेसका सञ्चालक सोलु राजवंशी एक हप्तायतादेखि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ ।

बेनीकै कालीगण्डकी अफसेट प्रेसका कर्मचारीलाई विभिन्न राजनीतिक दलको स्थानीय प्रतिवद्धतापत्र र नमुना मतपत्र छपाइ गर्न भ्याइनभ्याई छ । सङ्गमचोकको लालीगुराँस प्रिन्टिङ सेन्टरका सञ्चालक सन्दिप खत्रीलाई उम्मेदवारको प्रचार सामग्री बनाउने व्यस्तताले गर्दा कुरा गर्ने फुर्सद छैन ।

राजवंशी र खत्री मात्र होइन बेनीमा रहेका सबै अफसेट प्रेस, आर्ट, फ्लेक्स प्रिन्ट सेन्टरमा चुनाव प्रचारका सामग्री बनाउन नेता कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ । “खाने फुर्सदसमेत छैन,” खत्रीले भन्नुभयो – “उम्मेदवारको गोजीपात्रो, क्यालेन्डर, फ्लेक्स, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रचार सामग्री बनाउन व्यस्त छु ।”

यहाँका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले टिसर्ट, टोपी, झन्डा, स्टिकर, फ्लेक्स प्रिन्टलाई चुनावप्रचारको माध्यम बनाएका छन् । उम्मेदवारमाझ टिर्सटमा आफ्नो पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह छापेर कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
धेरै उम्मेदवार भएकाले प्रतिवद्धतापत्र, नमुना मतपत्र छपाइ गर्ने तथा प्रचार सामग्री बनाउने कामको चाप बढेको कालीगण्डकी अफसेट प्रेसका सञ्चालक लीलाराम गौतमले बताउनुभयो ।

चुनावी गतिविधिले तीव्रता पाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्रामीण क्षेत्रका होटलको समेत कारोबार बढेको छ । उम्मेदवारले गाडी रिजर्भ गरेर प्रचारमा हिँड्ने, कार्यकर्तालाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेर ¥याली तथा प्रचारमा लैजाने गरेका छन् । घरदैलो र आमसभा गर्न गाउँमा दैनिकजसो नेता कार्यकर्ता पुग्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुराँमा व्यापार बढेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
चुनावमा तडकभडक देखाउने प्रवृतिका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक भोलनाथ घिमिरेले बताउनुभयो । “चुनावमा होमिएकाले खर्च बढाउने र विभिन्न किसिमले बजारमा पैसा आउने गर्छ,” घिमिरे भन्नुहुन्छ – “चुनाव सकिएलगत्तै यसले सामाजिक रुपमा समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।”

मतदातालाई प्रभावमा पार्न र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न उम्मेदवार तथा दलहरुले गर्ने खर्च चुनाव लगत्तै बिलाउने हुँदा त्यसले आममानिसको जीवनमा दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन । यसकारण निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ तथा सर्वसाधारणमा चेतनाको विकास गराउनुपर्ने प्राध्यापक घिमिरेको भनाइ छ ।

व्यवसायीले भने चुनावको समयमा धेरैजसो कारोबार उधारो हुने गरेको बताउँछन् । विश्वास गरेर उधारोमा सामान दिए पनि चुनाव सकिएपछि हार्ने वा जित्ने कसैले पनि बक्यौता तिर्न वास्ता नगर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । बजारका पसल तथा होटलमा कतिपय राजनीतिक दलले २०६४ र ७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको खर्च तिर्न बाँकी रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । रासस

Comments