राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन

राजनीति

काठमाडौं, २५ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा भाग लिन सहज हुने गरी निर्वाचन ऐन पहिलो संशोधन गरिएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बैठकले “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” बहुमतले पारित गरेको हो । विद्येयक संशोधन भएसँगै अब दलको उम्मेद्वार यकिन गर्न निर्वाचन आयोगलाई पठाउनुपर्ने आधिकारिक हस्ताक्षर पठाउनुपर्ने समय आयोगले तोकेअनुसार हुनेछ। यसअघि यो समय १५ दिनको थियो।

बिहीबारको संसद बैठकले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गरेको हो। संविधान संशोधन गर्न सांसदहरुलाई दिइने समय संसद नियमावलीको एउटा प्रावधान निलम्बन गरिएको छ। संसदमा पेश भएको प्रस्तावमा संशोधन राख्न दिइने ७२ घण्टाको समय दिइन्थ्यो। त्यो हटाइएपछि संशोधन छिट्टै भएको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहका लागि काम गर्न आवश्यक स्थानीय तह कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन नसकेको बताउँदै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने विधेयक ल्याउन आग्रह गरे ।

सांसद मीना पुनले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन यही नियम बमोजिम भएको उल्लेख गर्दै सबै दल निर्वाचनमा सहभागिता हुने ग्यारेन्टी के भनी प्रश्न गरिन् । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले संविधानको स्वीकार्यता अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा सबै दललाई सहभागिता बनाउने उद्देश्य राखेर कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयत्न गरिएको स्पष्ट पारे । संसद्को अर्को बैठक जेठ २६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।