स्थानीय तह नबढाउने आदेश रद्ध गर्नुपर्ने सरकारी निवेदन सर्वोच्चद्धारा खारेज, संख्या नबढ्ने

राजनीति

काठमाडौं, ३० जेठ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ गरेको छ । सरकारको तर्फबाट स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको भ्याकेट निवेदन लिएर गएका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ २२ गते सर्वोच्च गएका थिए । तर, मंगलबार सर्वोच्चका रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अन्तरिम आदेश जारी देखिएको भन्दै निवेदन दरपीठ गरेका छन् ।

स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनवहादुर श्रेष्ठको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भ्याकेटमा जान नमिल्ने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई गलत सल्लाह दिएर फसाएको आरोप नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले लगाए । अदालतले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि अब स्थानीय तह थप्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ ।