साउन ९ गतेदेखि फेरी आमरण अनसन बस्ने गोविन्द केसीको घोषणा, ८ बुँदे माग अघि सारे

राजनीति

काठमाडौं, १ साउन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले साउन ९ गतेदेखि फेरी आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् । आईओएमलाई स्वायत्त बनाउन तथा त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न दिएको अल्टिमेटम सरकारले गुजारेको भन्दै केसीले अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले साउन ९ गते अपराह्न ४ बजे अनसन सुरु गर्ने बताएका छन् । उनले ८ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आफूहरुले दिएको सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने पहिलो माग छ ।

यस्तै आईओएम डीनको सिफारिस अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने, विगतको सहमति अनुसार आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्वन्धी त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने र सरकारी निर्देशन तथा अदालतको ओदश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्वन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्नुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्व विद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजमा २२ लाख कायम गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ । साथै आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेको, अधिकार खोसेको तथा धेरै शुल्क लिएकोमा भन्दै त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

मागहरु

तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस्
आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्
आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गरियोस्
सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्
चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गरियोस्
आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।