प्राचीन दरबार भत्काउन गिरोह सक्रिय, भत्काउनेलाई ५ देखि ५ वर्ष जेल हाल्न सुझाव

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, ५ साउन । आफैंले बनाएको ऐनविपरीत सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन थालेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुवाटारस्थित सीता महल भत्काउन थालेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

०७२ सालको भूकम्पले यी सबैजसो राणाकालीन दरबारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा गत असोजमा मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारलगायत दरबारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नभत्काउने र तिनलाई जोगाउन रेट्रोफिटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

डा. गोविन्द पोखरेल पहिलोपटक प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा भएको उक्त निर्णयबारे सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग, पुरातत्वव विभागलगायत सरोकारवाला निकायमा लिखित पत्राचार पनि भएको थियो । तर, सोही निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाइले पुरातत्वव विभागको स्वीकृतिमा केही दिनदेखि थापाथलीको सिंह र बालुवाटारको सीता महल भत्काउँदै छ । दुवै भवन साउनभित्रै भत्काइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा २ मा एक सय वर्ष पूरा भएका कुनै पनि भवन-संरचना भत्काउन नपाइने उल्लेख छ । दफा १६ को ‘कु मा ‘कलाकृति तथा स्मारकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ऐनमा जे लेखिए पनि सय वर्ष ननाघेका अद्वितीय किसिमका कलाकृति वा कुनै समयको महत्वव दर्शाउने स्मारक भए पुरातत्वव विभागले संरक्षण गर्न लगाउन सक्नेछु भनिएको छ ।

ऐनको अर्को दफा १२ ले यस्ता स्मारक भत्काए, नासे वा कुरूप पारे ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।