संसद् विघटनबारे आ-आफ्नै धारणाः आखिर असोज २८ कि कार्त्तिक ४ गते ?

प्रदेश

काठमाडौं, २६ असोज । संसद् विघटनबारे फरक-फरक धारणाहरु बाहिर आएका छन् । संवैधानिक समयसीमा अनुसार संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ। तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेखित संविधानको धारा २९६ (१) को व्यवस्था अनुसार समयसीमा अगावै निर्वाचन भए मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहने व्यवस्था छ।

राजनीतिक दलहरु तथा संसद सचिवालयले भने आ-आफ्नो बुझाईको आधारमा धारणा बनाईरहेका छन् ।संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जाने हो भने संसद् कात्तिक ४ गते विघटन हुनुपर्ने हो । तर बुधबार दलका नेता र संसद् सचिवालयबीच भएको छलफल अनुसार असोज २८ गते नै संसद् विघटन हुनेछ । उनीहरुबीच समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै संसद्को आयु कायम रहने सहमति गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई मान्ने कि समानुपातिकको सूची मनोनयनलाई आधार मान्ने भन्ने अन्योल थियो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची २९ गते र प्रत्यक्षतर्फ कात्तिक ५ गते मनोनयनको दिन तोकेको छ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मनोनयन यही असोज २९ गते हुँदैछ। भने, प्रत्यक्षको कात्तिक ५ गते मनोनयन हुँदैछ। यसअघि कात्तिक ४ गतेसम्म संसदको कार्यकाल रहने दलका नेताहरुले बताइरहे पनि अहिले समानुपातिक मनोनयनसँगै संसद् भंग हुने गरी दलका नेता र संसद सचिवालयबीच सहमति भएको हो ।

सभामुखको आफ्नै तर्कः
सभामुख ओनसरी घर्तीले समानुपातिकको मनोनयनलाई आधार मानेर संसद् विघटन हुने भन्दै सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन पारित गर्नुपर्ने भए त्यसअनुसारको तयारी गर्न जनाउ दिइसकेकी छन्। सभामुखले संसद्को आयु कहिलेसम्म मान्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्दा त्यस विषयमा संसद्लाई नै निर्णयमा पुग्न आयोगले सुझाव दिएको थियो।

‘संविधानको व्याख्या गरेर संसद्ले नै निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने। सभामुख घर्तीले बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा साउन २७ गते संसद्को ‘अन्तिम बैठक’ हुने जनाउ दिएकी थिइन्। केही सांसदले कात्तिक ४ गतेसम्म संसद् रहने तर्क गरे पनि सभामुखले भविष्यमा संवैधानिक प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै समानुपातिकको सूची दर्ताको अघिल्लो दिन नै संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने तर्क गरेकी थिइन्।

राजनीतिक दलपनि विभाजनमाः
वाम गठबन्धन निर्माणपछि एमाले र माओवादीले समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै २८ गते नै संसद्को कार्यकाल सकिने तर्क गरेका छन्। कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरु कात्तिक ४ गतेमात्र संसद् विघटनको पक्षमा छन्।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समानुपातिकको सूची पनि प्रतिनिधिसभाको मनोनयन नै भएको भन्दै शुक्रबारसम्म मात्र संसद् बैठक सञ्चालन हुने बताए। शनिबार (२८ गते) म्याद समाप्त हुने भएपछि शुक्रबारसम्म मात्र बैठक सञ्चालन हुने भएको हो।