चुनावबारे देखिएको अन्यौल टर्‍यो, चारवटा मतपत्र बनाउनु नपर्ने सर्वोच्चको फैसला

प्रदेश

काठमाडौं, १ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि छुट्टाछुट्टै चार वटा मतपत्र बनाउन नपर्ने भएको छ । छुट्टाछुट्टै चार वटा मतपत्र बनाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि दुई वटा मतपत्रबाटै चुनाव हुने भएको हो । आयोगले अहिले दुई वटा मतपत्र छापिरहेको छ ।

राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । उनले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्वत् २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा एकैपटक सम्पन्न हुने प्रतिविधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई असोज १७ गतेदेखि र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट कार्यतालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।’

शुक्लको रिटलाई कारण देखाउँदै मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचन सार्ने आशंका सर्वोच्चको आदेशसँगै किनारा लागेको छ ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कात्तिक १० गतेदेखि सुरु हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।