तोकिएबमोजिम काम नगर्ने ३१ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, लाग्यो तीन वर्षको प्रतिबन्ध

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, २ कात्तिक । समयमा काम नगर्ने ३१ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेका ती कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म काम गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएबमोजिम काम नगर्ने ३१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले ६ महिनायता काममा लापरवाही गर्ने ती कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो । गत असोजमा मात्र कार्यालयले सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । भदौमा सबैभन्दा बढी १५ कम्पनी परेका छन् । असारमा चार र वैशाखमा पाँच कम्पनी यस्तो सूचीमा परेका थिए ।

कालोसूचीमा पर्ने सबैभन्दा धेरै कम्पनी निर्माणसम्बन्धि छन् । १९ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सडक आयोजना जिम्मा लिएका कम्पनी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, वस्तु आपूर्तिसम्बन्धी ६ वटा कम्पनी उक्त सूचीमा परेका छन् । चार वटा अन्य सेवा र एउटा परामर्श सेवा दिने कम्पनी पनि कारवाहीमा परेका छन् । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का ‘बिड’ गर्ने तर सम्झौता गर्न नआएका, मिलेमतो गरेर काम गरेका र बीचैमा छाड्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ । सम्बन्धित कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीबारे निर्णय लिने गर्दछ । पटक-पटक पत्राचार तथा पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्दा पनि अटेरी गरेपछि यथेष्ट प्रमाण जुटाएर उक्त सूची प्रकाशित गरिन्छ । त्यसअघि कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीको ठेक्का सम्झौता र धरौटी जफत गर्छ ।