काँग्रेसको ८४ पृष्ठको घोषणापत्रः एमाले-माओवादी ‘हत्यारा र राज्य आतंकका पक्षपाती’

प्रदेश

काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसले ८४ पृष्ठको चुनावी घोषणत्र तयार पारेको छ । आसन्न चुनावका लागी तयार पारेको घोषण पत्रमा काँग्रेसले एमाले माओवादीलाई ‘हत्यारा र राज्य आतंकका पक्षपाती’ को संज्ञा दिएको छ । २०४८ को चुनावमा कांग्रेसले ‘कम्युनिष्टहरुले जिते ६० वर्षमाथिका बुढाबुढीलाई मार्छन्’ भन्दै भोट मागेको थियो । अहिले झण्डै २६ वर्षपछि फेरि कांग्रेसले त्यस्तै नारा दिएको छ ।

कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि तयार पारेको ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर साम्यवाद ल्याउने चेष्टा गर्छन् ।’ ‘कम्युनिष्टहरु शान्तिका पक्षधर हुँदैनन्—तिनले हिंसा, व्यक्ति हत्या र राज्य आतंक सिर्जना गर्ने गर्छन् ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले एमालेले मधेस आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै अशोभनीय टिप्पणी गरेको र अहिले अतिवाद एवं नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गरेको कांग्रेसको विश्लेषण छ । कांग्रेसले माओवादीमा अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने अवसरवादी प्रवृत्ति देखिएको बताएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अस्थिर राजनीतिक समीकरण, सत्ता स्वार्थको गठबन्धन, वैचारिक अस्पष्टता र असफलताको केन्द्र बनेको बताउँदैै कांग्रेसले भनेको छ, ‘माओवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता बढाएको छ ।

कम्न्युष्टि गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयासले नयाँ संविधानका उपलब्धि, आर्थिक प्रगति, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जोखिममा परेको कांग्रेसको दाबी छ । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता ग्यारेन्टी नगर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘संसदमा कम्युनिष्टहरुको वर्चश्वले स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्दैन । देशलाई निरंकुश कम्युनिष्ट शासनतर्फ लैजाने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरनाक प्रयोग मात्र हुन सक्छ ।’

एमाले सत्ताको केन्द्रमा बसेर सहयोगीको व्यवसायिक स्वार्थ रक्षार्थ दल नियन्त्रित पूँजीवाद संरक्षण गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी बनेको बताउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पारित हुन नदिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा मधेस केन्द्रित दलहरु सम्वाद र सहकार्यमा आएको भन्दै स्वागत गरेको छ । साथै राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग विश्वसनीय सहकार्य गर्ने कांग्रेसले बताएको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले कांग्रेसले जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने बाचा घोषणापत्रमा गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनाउने र आवास, भोजनदेखि सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

साथै कांग्रेसले नेपाली समाज र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन संकल्प पनि व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन रोक्ने बाचा पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ ।

घोषणापत्रमा विगत २५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले के के विकास गर्‍यो भन्ने फेहरिस्थ घोषणापत्रमा दिइएको छ । २५ वर्षको अवधिमा विद्यालय र कलेजहरुको संख्या बढेको देखाउँदै त्यो संख्यावृद्धि कांग्रेसका कारण भएको दाबी गरिएको छ ।

विगत २५ वर्षयता कालोपत्र सडक, उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या, स्वास्थ्य चौकी र शौचालयको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई कांग्रेसका कारण भएको विकासका रुपमा देखाइएको छ ।

अबको १० वर्षमा कांग्रेसले देखेको नेपालः
अबको १० वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कांग्रेसको विकास दृष्टि र लक्ष्यः अबको १० वर्षमा नेपाल’ शीर्षकमा २० वटा बुँदाहरु प्रस्तुत गरेको छ । उसले काठमाडौं-मधेस एक्सप्रेस वे चलाउनेदेखि भोकमरी र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको २० बुँदे लक्ष्यः

१. अधिकांश नागरिक मध्यम-वर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसाय-मैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुनेछ ।

२. द्रुत र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मुल्यमा रु. १०० खर्वको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वाषिर्क १ खर्बदेखि ५ खर्व) बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ । अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ ।

४. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम हुनेछ । जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्द्रीत भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन हुनेछ ।

५. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुनेछ ।

६. औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आवद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको हुनेछ ।

७. सबै युवाहरु साक्षर भएका र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गरेका हुनेछन् ।

८. प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनेछ । औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० पुगेको हुनेछ ।

९. १५,००० मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनेछ । आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गरिनेछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि “शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र” को हुनेछ । प्रमुख पर्यटकीय नगरहरुमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरुमा वहुसंख्यक सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् ।

१०. काठमाडौं-मधेस एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत-मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५०,००० भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक सञ्जालले राष्ट्रलाई जोडेको हुनेछ ।

११. पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण भएका हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् र पचास लाख नेपालीहरुले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।

१२. तराई-मधेश र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाह्रै महिना सिञ्चित हुनेछन् । प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ । हालको कृषि उत्पादकत्व दोब्बर भएको हुनेछ ।

१३. मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुगेको हुनेछ ।

१४. सोह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुनेछ भने ऋण लिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुनेछ ।

१५. नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरुमा बसोबास गर्नेछ ।

१६. सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले बृद्धि हुनेछ । सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्यरुपले भूकम्प-प्रतिरोधी हुनेछन् । बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून हुनेछ ।

१७. नेपालको ४५ प्रतिशत भू-भाग वनले ढाकेको हुने र जलवायु परिवर्तन र अल्प(कालीन जलवायु प्रदुषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरिएको हुनेछ ।

१८. सबै तहका सरकारी निकाय निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य गरेका हुनेछन् ।

१९. सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसँग असल सम्वन्ध र सार्वभौम समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मुलुकको विकास मूलधारमा समाहित गर्न उनीहरुको सीप र पूँजीको अधिकतम उपयोग भएको हुनेछ ।

२०. संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था सुदृढ भएको हुनेछ ।