प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नबनाएपछि राजनीतिक दललाई सर्वोच्चको बोलावट

प्रदेश

काठमाडौं, ४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार किन नबनाइएको भन्दै सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललाई समेत छलफलका लागि बोलाएको छ। पूर्वसांसद् कमला थापाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

सर्वोच्चले मंसिर १३ गते छलफलका लागि बोलाएको हो। अदालतले मंसिर १३ गते छलफलका लागि बोलाए पनि पहिलो चरणमा मंसिर १० गते नै निर्वाचन हुँदैछ। दलहरुले संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नबनाएको भन्दै थापाले मंसिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा संविधानको धारा ८४ को व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको दलहरुले बेवास्ता गरेको जिकिर गरिएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार भने प्रत्यक्षतर्फबाट एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभए संविधानको धारा ८६ को उपधारा १ (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रावधान छ।