के संविधान अनुसार देउवाको ‘प्रधानमन्त्री’ पद अबैध हो ? यस्तो छ संविधानको व्यांख्या

प्रदेश

काठमाडौं, १२ पुस । यतिबेला नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मानिन्छ । तर संविधानलाई आधारमान्ने हो भने नेपाल प्रधामन्त्रीविहिन छ । नेपालको संविधानले गरेको व्याख्या अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा अवैध हुन् र मुलुक प्रधानमन्त्रीविहिन छ । मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि संविधान अनुसार यतिबेला देउवा अवैध प्रधानमन्त्री हुन् ।

नेपालको संविधान २०७३ अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भइसकेकाले अहिले मुलुक प्रधानमन्त्री विहीन अवस्थामा रहेको छ । सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र सबै मन्त्रीहरु नै संविधान अनुसार अवैध हुन ।

संविधान अनुसार अब देउवा पदमुक्त भइसकेकाले पदबाट राजीनामा पनि दिइरहनु पर्दैन । संविधानले अवैध घोषणा गरिसकेकाले देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा देखि लिएर अन्य निर्णयहरु अवैध हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन राजीनामा दिएको भए भने देउवा कामचलाउनका हैसियतमा हुन्थ्ये । तर त्यो नगरेकाले उनी पदमुक्त भइसकेको संविधानले ब्याख्या गरेको छ । अब नयाँ सरकार गठन गर्न देउवाले राजीनामा दिइरहनु पर्दैन ।

देउवा कसरी भए अवैधः
नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको चयन, राजीनामा, पदमुक्त लगायतका अवस्थाहरुको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने चारवटा कारण उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २९८ को भाग ८ मा गरिएका चारवटा व्यवस्था मध्ये कुनै एउटा अवस्था आएपनि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु पर्छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने अवस्था भनिएको छ –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

तर (ग) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार अहिले व्यवस्थापिका–संसद छैन भन्ने मान्ने हो भने व्यवस्थापिकाका कुनैपनि सदस्य पनि छैनन । सभामुख र सबै सदस्य त्यही धाराको ब्याख्याका आधारमा पदमुक्त भएका हुन । देउवा पनि संसदमा सदस्य नरहेकाले उनलाई संविधानले प्रधानमन्त्री मान्दैन । अहिले मुलुकमा प्रधानमन्त्री छैन ।

प्रतिनीधिसभा चुनावका लागि मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो राती नै संसद भंग भइसकेकाले उनी पनि स्वतः पद मुक्त भइसकेका छन् । ‘संविधान अनुसार देउवा पदमुक्त भइसके । पद मुक्त भएका व्यक्तिले कुनैपनि निर्णय गर्न मिल्छ ?’ कानुनका जानकार प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिवले भने, ‘निर्णय त देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरिरहेको छ । तर गरेका ती सबै निर्णय अवैध हुन । सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको दिन खारेज हुन्छ । ’

संविधानको भाग ७ संघिय कार्यपालिका र भाग ८ को संघिय व्यवस्थापिकालाई अर्थ लगाएर सरकार कामचलाउ छ भन्ने ब्याख्या भइरहेको उनले बताए । त्यसमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । अब नयाँ सरकार गठनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपाति मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सकिने कानुन व्यवयसायीको तर्क छ ।